Sumit ZaaDav
पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) के कार्यों की गहन और परिणाम आधारित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट समय-सीमा और सख्त निर्देश जारी किए गए।
15 जनवरी तक लक्ष्य पूरा करने पर पुरस्कार
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परिमार्जन प्लस के तहत लंबित सभी मामलों का 15 जनवरी तक निष्पादन सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
इसके साथ ही सभी DCLR को 31 जनवरी तक दाखिल–खारिज के सभी लंबित मामलों के निपटारे का आदेश दिया गया है, जिससे किसानों के दस्तावेज अपडेट हो सकें और वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
DCLR विभाग की रीढ़, न्यायालयीय कार्यों पर फोकस जरूरी
विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता विभाग की रीढ़ हैं और पूरे अनुमंडल की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।
उन्होंने कहा कि न्यायालयीय मामलों में अधिक समय देकर ही राजस्व प्रशासन को मजबूत किया जा सकता है। लगातार हो रही समीक्षाओं का सकारात्मक असर कई अनुमंडलों में दिख रहा है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है।
टॉप-5 DCLR की बनेगी विशेष टीम
कार्य निष्पादन को तेज करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव सीके अनिल को निर्देश दिया कि शीर्ष 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले DCLR की एक विशेष टीम गठित की जाए।
यह टीम कमजोर प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में जाकर तेज और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करेगी।
निर्णयों की गुणवत्ता पर माइक्रो मॉनिटरिंग
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को लेकर जनकल्याण संवाद में शिकायतें सामने आ रही हैं।
इसको देखते हुए विभाग में एक माइक्रो मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है, जो जजमेंट की गुणवत्ता की जांच करेगी। अधिकारियों से अच्छे निर्णयों को आपस में साझा करने की अपील भी की गई।
भूमि माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
भूमि माफियाओं को बड़ी चुनौती बताते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि उनके खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों के साथ विभाग मजबूती से खड़ा रहेगा।
अधिकारियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि
- सभी को अंचल गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे
- अंचल कार्यालय, DCLR कार्यालय और अपर समाहर्ता कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा
उन्होंने कहा, “जो अधिकारी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा विभाग भी बढ़ाएगा।”
मार्च के बाद सभी जिलों का दौरा कर धरातल पर सुधार की समीक्षा की जाएगी।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं
प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव गोपाल मीणा ने दो टूक कहा कि राजस्व कार्यों में शिथिलता अब स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंड बैंक बनाना सरकार की प्राथमिकता है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण में ढिलाई को गंभीर प्रशासनिक चूक माना जाएगा।
दो पालियों में हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक दो पालियों में हुई—
- पहली पाली (9:30–12:30): दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों के DCLR
- दूसरी पाली (2:00–5:00): उत्तर बिहार के जिलों के DCLR
बैठक में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, उप निदेशक मोना झा, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
