बिहार की जेलों में हाईटेक सुरक्षा: 53 कारागारों में लगाए जाएंगे 9,073 सीसीटीवी कैमरे, 155 करोड़ की योजना मंजूर

पटना। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य की सभी 53 जेलों में कुल 9,073 हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

155.38 करोड़ की योजना को मंजूरी

इस परियोजना के लिए 155.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का कहना है कि बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह निवेश अनिवार्य था। सम्राट चौधरी के अनुसार नई प्रणाली से बिहार की जेलें पहले से ज्यादा सुरक्षित और तकनीक आधारित बनेंगी।

उन्होंने कहा,
“हाईटेक कैमरा नेटवर्क से जेलों में 24×7 निगरानी संभव होगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग से अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगेगी और जेल प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी होगा।”

24×7 हाईटेक निगरानी और आधुनिक कंट्रोल रूम

कैमरे हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करेंगे। उनका लाइव फीड एक मॉडर्न कंट्रोल रूम में देखा जाएगा, जहां प्रशिक्षित कर्मी लगातार निगरानी करेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

हर जेल में एक स्थानीय नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें

• मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर
• सर्वर सिस्टम
• फाइबर नेटवर्क
• डिजिटल स्क्रीन

स्थापित होंगे, जिससे एक रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित किया जा सकेगा।

रखरखाव और संचालन की व्यवस्था भी शामिल

परियोजना में अगले पाँच वर्षों तक कैमरों के रखरखाव, संचालन और आवश्यक मैनपावर की लागत भी जोड़ी गई है। पहले से मौजूद आठ जेलों के सिस्टम को भी नए नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि पूरे राज्य में एक समान निगरानी व्यवस्था लागू हो सके।

परियोजना का ढांचा बेल्ट्रॉन ने तैयार किया

इस योजना का विस्तृत प्राक्कलन बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे कारा एवं सुधार सेवाएं निदेशालय ने मंजूरी दी है।
इसके लिए वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में राशि स्वीकृत की गई है।

जेल सुरक्षा को नया स्तर देने की उम्मीद

सरकार का मानना है कि नए कैमरा नेटवर्क से:

• कैदियों पर निगरानी मजबूत होगी
• मोबाइल/नशीले पदार्थों की सप्लाई पर रोक लगेगी
• हिंसा और अनुशासनहीनता की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा
• जेल प्रशासन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ेगी

सरकार की प्राथमिकता—तकनीक आधारित शासन

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता राज्य की कानून-व्यवस्था को आधुनिक तकनीक आधारित बनाना है।
उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था जेलों में अनुशासन और सुरक्षा को नई ऊंचाई देगी।

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