Kumar Aditya
पटना/भागलपुर | 23 फरवरी, 2026: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-80 (NH 80) के निर्माण और मरम्मत कार्य में बरती गई भारी अनियमितताओं के मामले में भागलपुर एनएच विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नागेंद्र भगत पर गाज गिरी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी राशि का भुगतान करने के आरोप में विभाग ने उनके विरुद्ध दंडात्मक आदेश जारी किया है।
दंडात्मक कार्रवाई: 2 वर्षों तक कटेगी पेंशन
पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नागेंद्र भगत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप जांच में पूरी तरह सही पाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप:
- दंड: उनकी पेंशन राशि से अगले दो वर्षों तक 5 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
- अधिसूचना: विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर मुख्यालय को सूचित कर दिया है।
क्या था पूरा मामला? (2016-17 का घोटाला)
यह भ्रष्टाचार का मामला वर्ष 2016-17 में एनएच-80 के किलोमीटर 136 से 158 के बीच किए गए ‘आकस्मिक मरम्मत कार्य’ (Casual Repairing) से जुड़ा है।
फर्जीवाड़े का खेल:
जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, वे चौंकाने वाले हैं:
- फर्जी चालान: एक महिला ठेकेदार द्वारा अलकतरा (बिटुमेन) और इमल्शन की आपूर्ति के लिए कुल 20 चालान विभाग में जमा किए गए थे।
- जांच का नतीजा: सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन 20 चालानों में से 19 चालान पूरी तरह फर्जी थे।
- लापरवाही: तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नागेंद्र भगत ने इन फर्जी चालानों की गहन जांच किए बिना ही भुगतान की अनुमति दे दी थी, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई।
सरकार का सख्त संदेश
एनएच-80 भागलपुर और आसपास के जिलों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। इसके निर्माण में बरती गई लापरवाही और वित्तीय अनियमितता को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। विभागीय कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
द वॉयस ऑफ बिहार विश्लेषण: यह कार्रवाई न केवल दोषी अधिकारी के लिए सबक है, बल्कि वर्तमान में कार्यरत अभियंताओं के लिए भी चेतावनी है कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार।
