Kumar Adityaस्मार्ट प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपभोक्ताओं को बिना आवेदन के मिलेगा फायदा
पटना | 31 जुलाई 2025: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो रही है, और इसका लाभ जुलाई माह की खपत पर आधारित अगस्त के बिल में दिखेगा।
राज्य मंत्रिपरिषद ने 18 जुलाई को इस योजना को स्वीकृति दी थी, जिसमें 60 लाख स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं सहित सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इससे औसतन 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह ₹300 से ₹550 तक की बचत होगी।
स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को रिचार्ज की नहीं जरूरत
ऊर्जा विभाग के अनुसार, स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट तक कोई रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सीमा तक की खपत के लिए राशि उनके खातों में स्वतः समायोजित कर दी जाएगी।
यदि किसी उपभोक्ता ने पहले ही रिचार्ज कर रखा है, तो 125 यूनिट के मूल्य की राशि उनके खाते में ‘शेष राशि’ के रूप में जुड़ जाएगी, जो अगले बिल में दिखाई देगी। हालांकि, यदि उपभोक्ता पर कोई बकाया है तो उसकी कटौती चालू रहेगी, और उन्हें रिचार्ज कराना होगा।
पोस्टपेड उपभोक्ताओं को अगस्त के बिल में दिखेगा लाभ
पोस्टपेड उपभोक्ताओं को इस योजना के अंतर्गत अगस्त में जारी बिल में 125 यूनिट की सब्सिडी स्वतः घटाकर दिखाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी है।
बिना पंजीकरण मिलेगा लाभ, साइबर ठगों से रहें सतर्क
ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण या लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को यह लाभ स्वतः मिलेगा।
विभाग ने साइबर ठगों से सतर्क रहने की अपील की है, जो मुफ्त बिजली के नाम पर उपभोक्ताओं को फर्जी लिंक भेजकर ठगने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से राशि जमा होने की सूचना भी भेजेंगी।
उपभोक्ताओं को होने वाली अनुमानित बचत
| क्षेत्र | औसत 125 यूनिट उपयोग | अनुमानित मासिक बचत |
|---|---|---|
| शहरी क्षेत्र | हाँ | ₹550 तक |
| ग्रामीण क्षेत्र | हाँ | ₹306 तक |
बिहार सरकार की इस योजना को ग्रामीण और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने वाला और ऊर्जा उपभोग को प्रोत्साहित करने वाला कदम माना जा रहा है। इससे राज्य में ऊर्जा उपभोक्ताओं की सुविधा, संतुष्टि और आर्थिक सुरक्षा को नई दिशा मिलेगी।
