पटना।गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा है कि जिला स्तर पर लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज की जाए। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटना और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने अभियोजन कार्यों की प्रगति, समन-वारंट और गवाही के निष्पादन की अद्यतन स्थिति जानी।
महत्वपूर्ण आंकड़े
बैठक में मिली जानकारी के अनुसार, मई माह में संबंधित जिलों में:
- 13,652 समन का निष्पादन
- 6,540 जमानतीय वारंट तामिल
- 8,753 गैर-जमानतीय वारंट तामिल
- 2,078 इश्तेहार जारी
- 1,328 कुर्की की कार्रवाई
इसके अलावा, 6,033 गवाहों की गवाही कराई गई।
कांडों की स्थिति
सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) पर 8,911 नए कांड दर्ज किए गए। पहले के लंबित मामलों समेत कुल 12,362 कांडों का निष्पादन भी कराया गया।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर विद्यार्थी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त सह महानिरीक्षक रजनीश सिंह, अभियोजन निदेशालय के निदेशक सुधांशु कुमार चौबे, विधि कोषांग प्रभारी रंजीत शंकर, विधि विभाग के अवर सचिव सह विधि परामर्शी राजीव कुमार सहित अभियोजन निदेशालय और सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, वरीय उप-समाहर्ता (विधि), पीपी, डीपीओ, विशेष लोक अभियोजक और उत्पाद अधीक्षक मौजूद थे।
निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियोजन कार्यों की गति बढ़ाएं और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें।
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