पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर, मंत्री दीपक प्रकाश ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बिहार में पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित इस राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंचायतवार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश

मंत्री दीपक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का पंचायतवार प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित जिला पदाधिकारी और विभाग को अविलंब भेजा जाए। इससे समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जा सकेगा और निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकेगी।

निरीक्षण और कार्रवाई की प्रक्रिया होगी और सख्त

बैठक में बताया गया कि विभागीय टीम द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। यदि कहीं गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी को निरीक्षण प्रतिवेदन भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इन निरीक्षणों के आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) जल्द से जल्द विभाग को भेजी जाए।

हस्तांतरण और तकनीकी स्वीकृति पर भी जोर

मंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो पंचायत सरकार भवन तैयार हो चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही, ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित भवनों के प्राक्कलन को शीघ्र तकनीकी स्वीकृति देने का भी निर्देश दिया गया, ताकि नए निर्माण कार्यों में देरी न हो।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग अनिवार्य

निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी के लिए मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों की अद्यतन प्रगति को विभाग के “पंचायत निश्चय सॉफ्ट” पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। इससे कार्य की प्रगति पर सतत नजर रखी जा सकेगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जमा करने का निर्देश

बैठक में यह भी कहा गया कि विभाग द्वारा आवंटित राशि के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर जमा किए जाएं, ताकि वित्तीय प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी ललित राही सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरकार की मंशा स्पष्ट—गुणवत्ता के साथ तेजी से विकास

मंत्री दीपक प्रकाश ने दोहराया कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके निर्माण में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।