राज्य कैबिनेट ने दी 94 करोड़ 50 लाख की मंजूरी, कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

पटना, 5 अगस्त 2025: बिहार सरकार ने राज्यभर के छात्रों को डिजिटल रूप से अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में “मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (MMDLY)” के तहत डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। योजना के क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेंगी ये सुविधाएं

• प्रत्येक केंद्र में 10 कंप्यूटर टर्मिनल लगाए जाएंगे।
• हाई-स्पीड इंटरनेट और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होगी।
• लाइब्रेरी के लिए कम से कम 300 वर्गफुट जगह की आवश्यकता होगी।
• इसे पंचायत भवन, नगर परिषद कार्यालय, विकास भवन, स्कूल या कॉलेज परिसर में स्थापित किया जा सकेगा।

पटना में बनेगा राज्य स्तरीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी

राज्य स्तरीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र पटना जिले में स्थापित किया जाएगा, जिसमें:

• 60 कंप्यूटर टर्मिनल
• हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित होने वाले मॉडल लाइब्रेरी केंद्रों में 50 कंप्यूटर लगाए जाएंगे।

पीरपैंती में सौर ऊर्जा की जगह बनेगा ताप विद्युत संयंत्र

भागलपुर जिले के पीरपैंती में पूर्व नियोजित सौर ऊर्जा परियोजना की जगह अब ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके लिए:

• 800 मेगावाट क्षमता की तीन यूनिटें लगाई जाएंगी।
• भूमि बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को लीज पर दी जाएगी।
• लीज दर: ₹1 प्रति वर्ष (33 वर्षों या बिजली आपूर्ति अनुबंध अवधि तक)
• परियोजना की स्थापना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से की जाएगी।

त्योहारी सीजन में अंतरराज्यीय बस सेवा को मिलेगा अनुदान

दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि से त्योहारों के समय बिहार लौटने वाले लोगों को बेहतर सुविधा देने हेतु:

• पीपीपी मोड पर अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होगी।
• प्रोत्साहन राशि:
  • पीक सीजन में ₹150 प्रति सीट
  • ऑफ सीजन में ₹300 प्रति सीट
• योजना की कुल लागत: ₹36.35 करोड़ (5 वर्षों के लिए)
• प्रथम वर्ष के लिए ₹7.27 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिक निधि से व्यय की जाएगी।

औद्योगिक विस्तार के लिए कई जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई:

• नालंदा (हरनौत-चंडी): 524.95 एकड़
• मुजफ्फरपुर: 700 एकड़
• सुपौल (सरायगढ़, पिपरा): 498.06 एकड़
• कटिहार (मनसाही): 252 एकड़
• औरंगाबाद (कुटुंबा): 441 एकड़
  → भूमि अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (IDB) के स्तर से किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय

• विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य के 90,712 मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरा, वेबकास्टिंग आदि के लिए ₹154.30 करोड़ की स्वीकृति।
• नए पेट्रोल पंप/सीएनजी स्टेशन खोलने हेतु न्यूनतम भूखंड मापदंड तय: 20×20 मीटर
• बिहार परिवहन आशुलिपिक संवर्ग नियमावली-2025 को मंजूरी।
• PDS दुकानों के लिए सप्ताह में एक अवकाश (सोमवार), इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दुर्गा नवमी-दशमी, छठ व ईद की छुट्टी।
• जमुई जिले में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) की ई-नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य की स्वीकृति।

यह कदम राज्य के डिजिटलीकरण, औद्योगिकीकरण, और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक ठोस पहल माने जा रहे हैं। छात्रों से लेकर उद्यमियों तक, हर वर्ग के लिए इन निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।