बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई रफ्तार, मुख्य सचिव ने की कई नवाचारों की शुरुआत

पटना, 25 जुलाई 2025 — बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्य सचिव ने आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) के तत्वावधान में नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, सुगम और डिजिटल बनाने के लिए कई नवाचारों का शुभारंभ किया। सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

RTPS अपील पोर्टल से मिलेगी तेज़ न्याय की सुविधा

कार्यक्रम के दौरान “बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011” के तहत नया ऑनलाइन अपील एवं पुनर्विलोकन पोर्टल (https://rtpsappeal.bihar.gov.in) लॉन्च किया गया। अब कोई भी नागरिक यदि समय पर सेवा नहीं प्राप्त कर पाता है या सेवा अस्वीकृत हो जाती है, तो वह इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से अपील दर्ज कर सकेगा। पेपरलेस प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जैसी तकनीकों से युक्त यह पोर्टल पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के लिए बड़ा परिवर्तन साबित होगा।

HRMS मोबाइल ऐप और नए मॉड्यूल्स का हुआ लोकार्पण

राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए Bihar HRMS मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी इसी अवसर पर हुआ। अब सरकारी कर्मी छुट्टी आवेदन, सेवा पुस्तिका तक पहुंच, दावों की स्थिति, सुधार कार्य जैसे काम मोबाइल ऐप के जरिए कभी भी और कहीं भी कर सकेंगे। यह ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है, जबकि iOS वर्जन पर कार्य जारी है।

साथ ही HRMS प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल को भी Go-Live किया गया, जिसमें पेंशन, वेतन, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा समाप्ति जैसे पहलुओं को डिजिटाइज किया गया है। इन सभी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए सहज बनाने हेतु तीन विस्तृत मार्गदर्शिकाओं का भी विमोचन हुआ।

संविदा कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत

कार्यक्रम में एक कल्याणकारी पहल के तहत संविदा कर्मियों के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा हुई। BPSMS और SBI जनरल इंश्योरेंस के बीच त्रैवार्षिक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना के तहत कुल 3,560 संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा, जिनमें कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक एवं आईटी प्रबंधक शामिल हैं।

इस योजना के तहत:

• पहले दिन से बीमा कवर लागू
• किसी पूर्ववर्ती बीमारी पर प्रतीक्षा नहीं
• बिहार में 375 और पटना में 185 सहित देशभर में 17,500+ नेटवर्क अस्पताल
• सामान्य और आपात इलाज, आयुष सेवाएं, मातृत्व लाभ सहित कई फायदे
• SBI वेतन खाता धारकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और तेज़ क्लेम प्रोसेसिंग

मुख्य सचिव और विकास आयुक्त ने की पहल की सराहना

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा, “ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इन नवाचारों से बिहार में सुशासन की दिशा में मील का पत्थर स्थापित हुआ है।” उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

वहीं विकास आयुक्त ने कहा कि यह पहल संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं की सुगमता और जवाबदेही को भी बढ़ाएगी।

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राज्य सरकार की यह पहल बिहार में डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे न केवल सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ होंगी, बल्कि संविदा कर्मियों का भरोसा भी मजबूत होगा।

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