मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को मोतिहारी जिले के मधुबन प्रखंड के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक विवाह भवन का शिलान्यास भी किया।

अपराधियों को दो टूक चेतावनी

श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन सरकार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है।

सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिहार:

“बिहार में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या देश छोड़कर भाग जाएं। अगर यहीं रहेंगे तो उनकी खैर नहीं है। सरकार अपराधियों को बिल में छुपे होने पर भी निकालकर कार्रवाई करेगी।”

नक्सलियों को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम

उपमुख्यमंत्री ने नक्सलियों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 31 मार्च तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दें या हिंसा का रास्ता छोड़ दें।

उन्होंने कहा कि समय सीमा के बाद नक्सलियों के खिलाफ चुन-चुनकर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह बयान नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सरकार के सख्त इरादों का संकेत माना जा रहा है।

गृह मंत्री के रूप में एक्शन मोड

सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले वे वित्त मंत्री थे, लेकिन अब गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी प्राथमिकता अपराध का पूरी तरह सफाया करना है। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से जनता दरबार लगाएं।

उन्होंने कहा—

• एसपी खुद जनता के बीच जाएं
• शिकायतों को गंभीरता से सुनें
• अपराधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करें

बढ़ते अपराध पर सरकार का जवाब

हाल के महीनों में बिहार के कुछ जिलों में बढ़े अपराधों को लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी। पूर्वी चंपारण में अपहरण, लूट और हत्या की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में सम्राट चौधरी का यह सख्त बयान भाजपा-जदयू गठबंधन की अपराध विरोधी नीति को मजबूती देने की कोशिश माना जा रहा है।

प्रशासन और पुलिस के लिए सख्त संदेश

डिप्टी सीएम का यह दौरा और बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बिहार में अपराध और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। सरकार अब केवल बयान नहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई के मूड में दिख रही है।