उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चौथे दिन की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेजी

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को लगातार चौथे दिन अपने कार्यालय में विभागीय योजनाओं एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल सहित विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, जल्द मिलेगी ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी

समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर संतोष जताते हुए कहा कि विभागीय पोर्टल पर अब तक 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल डेटा उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें कुल 28 प्रकार के विभिन्न अभिलेख शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि:

• बहुत जल्द आम लोगों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की जाएगी।
• इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

गुमशुदा भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने वालों को मिलेगा ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान

विजय कुमार सिन्हा ने खुलासा किया कि पुराने रिकॉर्ड में कई जगह खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं।
उन्होंने कहा:

• ऐसे गुम दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान दिया जाएगा।
• उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की फॉरेंसिक जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाएगी।

कुछ राजस्व गांवों के अभिलेख भी अनुपलब्ध मिले हैं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि:

• पुराने जानकार स्थानीय लोगों की मदद से अभिलेख पुनर्प्राप्ति की जाए।
• सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन के तौर पर सम्मानित किया जाएगा।
• इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित हो।

ऑनलाइन रेवेन्यू कोर्ट सिस्टम में तेजी, हजारों मामलों का निपटारा

रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में बताया गया कि अब सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है, जिससे मॉनिटरिंग और आसान हो गई है।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

• अंचलाधिकारी न्यायालय: 5388 मामलों में से 3705 का निष्पादन
• डीसीएलआर न्यायालय: 3,43,588 में से 1,82,854 मामलों का निपटारा
• अपर समाहर्ता न्यायालय: 50,042 में से 19,755 मामलों का निष्पादन
• समाहर्ता न्यायालय: 3901 में से 1628 मामलों का निपटारा
• आयुक्त न्यायालय: 3289 में से 1010 मामलों का निष्पादन

उपमुख्यमंत्री ने लंबित मामलों के अभियान चलाकर त्वरित निस्तारण और नए मामलों के निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा।

कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पर भी चर्चा

समीक्षा बैठक में कॉल सेंटर और ऑनलाइन रेवेन्यू कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में सचिव जय सिंह, सचिव गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू-अभिलेख निदेशक जे. प्रियदर्शिनी, भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, उप निदेशक मोना झा, ओएसडी मणिभूषण किशोर, ओएसडी सोनी कुमारी, ओएसडी नवाजिश अख्तर, आईटी मैनेजर आनंद शंकर, एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

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