पटना | 23 जुलाई 2025: राज्य में बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं के बीच अब सरकार ने सभी सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों की साइबर सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की तैयारी कर ली है। इस क्रम में सभी सरकारी महकमों की वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाओं और सिस्टम का साइबर ऑडिट कराया जाएगा। इस पहल की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को सौंपी गई है, जो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

ऑडिट के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी पोर्टल, सेवाएँ और डेटा साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। जहां गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, वहाँ आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग

इस व्यापक साइबर ऑडिट प्रक्रिया को सी-डैक (C-DAC), आई4सी (I4C – इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी विभागों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ऑडिट के दौरान सभी विभागों में साइबर हाइजिन (Cyber Hygiene) और प्रोटोकॉल की भी जांच की जाएगी, जिससे यह पता चल सके कि किन विभागों में साइबर हमलों की आशंका अधिक है और कहाँ तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

क्यों जरूरी हुआ साइबर ऑडिट?

हाल के वर्षों में बिहार के कई सरकारी विभागों की वेबसाइट और सिस्टम साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं।

• एम्स पटना में साइबर हमले के कारण पूरे सिस्टम को बंद करना पड़ा था।
• स्मार्ट सिटी, डायल 112, जलापूर्ति जैसी लोक उपयोगी सेवाओं की वेबसाइटें भी प्रभावित हुईं।
  इन घटनाओं के कारण सरकार को साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर सजग होना पड़ा है।

ADG ईओयू का बयान

“सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में साइबर ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। साइबर अपराध वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और कई बड़े नेक्सस की पहचान हो चुकी है। इन पर सख्त कार्रवाई जारी है।”
— नैयर हसनैन खान, एडीजी, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू)