विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मजबूत किया लीगल ढांचा, तहसील स्तर तक संगठन विस्तार का फैसला

नई दिल्ली। देश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने लीगल, आरटीआई और मानवाधिकार विभाग को जमीनी स्तर तक सशक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय लीगल डिपार्टमेंट की एक अहम बैठक आयोजित की गई।

जिला स्तर पर बनेगी 5 सदस्यीय कोर टीम

बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि अब जिला स्तर पर पांच सदस्यों की कोर टीम गठित की जाएगी। इस टीम में लॉ डिपार्टमेंट, आरटीआई और मानवाधिकार से जुड़े लोग शामिल होंगे, जो स्थानीय स्तर पर कानूनी गतिविधियों और हस्तक्षेप को संचालित करेंगे।

बैठक में लिए गए सभी फैसलों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।

4 से 6 हफ्तों में पूरा होगा संगठनात्मक ढांचा

सिंघवी ने बताया कि बैठक में देश के 10 से 11 राज्यों के लीगल डिपार्टमेंट अध्यक्ष शामिल हुए। जिन राज्यों में अभी अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां जल्द नियुक्ति की जाएगी। पूरी संगठनात्मक प्रक्रिया को 4 से 6 सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

बनेगी ‘रैपिड रिस्पांस लीगल फोर्स’

बैठक में एक रैपिड रिस्पांस लीगल फोर्स गठित करने पर भी सहमति बनी है। यह फोर्स जरूरत पड़ने पर तुरंत अदालतों में प्रभावी कानूनी हस्तक्षेप करेगी। यह व्यवस्था राज्यवार बनाई जाएगी।

तैयार होगी ऑल इंडिया लीगल डायरेक्टरी

कांग्रेस एक अखिल भारतीय लीगल डायरेक्टरी भी तैयार करेगी। इसमें लीगल, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम प्रदेश, जिला और तहसील स्तर पर वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में दर्ज किए जाएंगे।

युवा वकीलों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम

पार्टी युवा वकीलों और कानून से जुड़े युवाओं को जोड़ने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है। इसमें 21 से 28/30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा। सफल होने पर इस मॉडल को विधायकों तक भी विस्तार दिया जाएगा।

राहुल गांधी की संगठनात्मक रणनीति पर आधारित मॉडल

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, उसी तर्ज पर अब लीगल, आरटीआई और मानवाधिकार विभागों का विस्तार किया जाएगा।

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