कांग्रेस ने कर्नाटक में लूट की खुली छूट दे रखी है : शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली। कर्नाटक के बहुचर्चित मुडा घोटाले के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र राहुल खड़गे द्वारा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सीईओ को पत्र लिखकर जमीन का ‘स्वामित्व’ छोड़ने के अनुरोध का मुद्दा गरमा गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक में “लूट की छूट” होने की बात कही है।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह तो शुरुआत है, और मुडा घोटाला हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले भी सिद्दारमैया परिवार पर जांच की आंच थी, और अब जब मामला दर्ज हो गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जमीन वापस करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने लूट के लिए खुली छूट दे रखी थी। जमीन की जो बंदरबांट हुई है, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं, और कोई भी बचने वाला नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने पांच एकड़ जमीन वापस करने की बात की है, लेकिन यह तो केवल एक औपचारिकता है। असल में, जो कुछ भी हुआ है, उसकी जांच चल रही है। पूरे कर्नाटक, खासकर मैसूर, में यह चर्चा है कि कांग्रेस को लूट की खुली छूट मिली थी और वहां जमीन की खुली बंदरबांट हुई है।”

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने रविवार को केआईएडीबी के सीईओ को पत्र लिखकर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटित पांच एकड़ भूखंड का स्वामित्व रद्द करने का अनुरोध किया था।

केआईएडीबी के सीईओ को लिखे पत्र में राहुल खड़गे ने लिखा, “हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं और बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि वह बहु कौशल विकास केंद्र और अनुसंधान केंद्र के लिए अनुरोधित सीए साइट के आवंटन को रद्द कर दे।”

राहुल खड़गे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 20 सितंबर 2024 के पत्र में लिखा है, “बोर्ड इसे आवंटन पत्र के खंड 8 के अनुसार सीए साइट के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के रूप में स्वीकार कर सकता है।”

WhatsApp Channel VOB का चैनल JOIN करें
  • Related Posts

    बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, अश्विनी चौबे ने सरकार को दी नसीहत—“पहले रैन बसेरा बनाइए, फिर गरीबों को हटाइए, अन्याय बर्दाश्त नहीं”

    Continue reading
    मुर्शिदाबाद विवाद पर अश्विनी चौबे का बयान, कहा—“बाबर के नाम पर मस्जिद शिलान्यास सनातन संस्कृति पर हमला”, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उठाई मांग

    Continue reading