250 जागरूकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम
पटना, 07 सितम्बर 2025।मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया एवं नगर क्षेत्रों के आवेदकों हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र का विमोचन किया और महिला सशक्तिकरण पर आधारित लघु फिल्म भी देखी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़ी 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन आगामी 20 दिनों तक जीविका संपोषित संघों के माध्यम से चिन्हित स्थानों पर वीडियो प्रदर्शन द्वारा महिलाओं को योजना की जानकारी देंगे।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
- वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) की संख्या 11 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनसे 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं।
- वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी SHG गठन शुरू हुआ, अब तक 37 हजार समूह और 3.85 लाख महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं।
- पुलिस भर्ती (2013) और सरकारी नौकरियों (2016) में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया।
- महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को शिक्षा और स्वावलंबन की ओर बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा –
“शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं ही सशक्त समाज की पहचान हैं। यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर को बदलने और परिवार की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।”
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
- 29 अगस्त 2025 को योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था।
- हर परिवार की एक महिला को ₹10,000 प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।
- उद्यम के आकलन के बाद ₹2 लाख तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।
- उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना, परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।
कार्यक्रम में मौजूद अतिथि
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस. सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, अभय कुमार सिंह, लोकेश कुमार सिंह, जीविका सीईओ हिमांशु शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के जिलाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ीं।


