सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, ललन सिंह और केंद्र को लेकर दिया बड़ा बयान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज (25 नवंबर) रिमोट के माध्यम से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इसके साथ ही कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज चरण-2 के अंतर्गत सदर अस्पताल, मुंगेर के परिसर में 7.50 करोड़ रुपये की लागत से 100 शय्यावाले प्री-फैब फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया.

वहीं, इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुंगेर पौराणिक जगह है. हम हमेशा मुंगेर आकर घूमते रहे हैं. हमने ललन बाबू से कहा था कि आप मुंगेर से ही सांसद बनिए. आप लोगों से आग्रह है कि ललन बाबू को हमेशा सांसद बनाए रखिए. वर्ष 2005 से जब हमको बिहार में काम करने का मौका मिला, तब से हमलोगों ने विकास के कई काम किए हैं. एक-एक चीजों पर ध्यान दिया है. हमलोग काम करनेवाले लोग हैं.

केंद्र के दो नेता का ही आजकल प्रचार-प्रसार होता है- सीएम

नीतीश कुमार ने कहा कि आज कल मीडिया वालों पर केंद्र ने कब्जा कर लिया है. हमलोग मीडिया के पक्षधर हैं. मीडिया वाले अच्छे लोग हैं लेकिन इन्हें वे लोग लिखने नहीं देते हैं. केंद्र के दो नेता का ही आजकल प्रचार-प्रसार होता है, उनकी बातों को ही छापा जाता है. हमलोग सबके हित में बात कर रहे हैं.

हमलोगों ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी लेकिन वे लोग नहीं सुने. हमलोगों ने बिहार में सभी पार्टियों की सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना करायी. एक-एक परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली गई है. पहले अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 1 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाकर 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 2 प्रतिशत कर दिया गया है.

मेडिकल कालेज का निर्माण जल्द से जल्द कराएंगे- तेजस्वी

वहीं, इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मेडिकल कालेज सह अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द कराएंगे. महागठबंधन की सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है. यहां सभी के साथ न्याय हो रहा है. हमलोग समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को मुख्यधारा में लाएंगे तथा उन तक विकास पहुंचाएंगे. हमारी सरकार का प्रयास है कि हर भूखा पेट भरे, भूमिहीन को भूमि मिले इसलिए जातिगत गणना कराई गई. इसके माध्यम से पिछड़ा-अति पिछड़ा, दलित आदि के आरक्षण को बढ़ाने का ऐलान किया गया. आरक्षण गरीबों का अधिकार है, इसलिए केंद्र सरकार से इसे संविधान के नौंवी अनुसूचि में शामिल करने की अनुशंसा की गई.