नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि यदि मंगलवार तक आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं और सरकार ने लिखित समझौता साझा नहीं किया, तो वह एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।

CJP का दावा- सरकार से बनी थी सहमति

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी।

उनके अनुसार, संगठन ने सरकार को समझौते का लिखित मसौदा सौंप दिया था और तय हुआ था कि दोनों पक्षों के वकीलों की समीक्षा के बाद सरकार मंगलवार तक अपनी ओर से अंतिम लिखित प्रति साझा करेगी। हालांकि, अब तक सरकार की ओर से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने की मांग

CJP का कहना है कि वार्ता के दौरान यह सहमति बनी थी कि जंतर-मंतर, 20 जुलाई के प्रदर्शन और देशभर में हुए आंदोलनों से जुड़े सभी प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। संगठन का यह भी दावा है कि भविष्य में भी किसी प्रदर्शनकारी या आयोजक के खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे और उन्हें हिरासत या गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चेतावनी: समझौता नहीं मिला तो फिर होगा आंदोलन

CJP ने कहा कि यदि मंगलवार तक सरकार लिखित समझौता जारी नहीं करती और विभिन्न राज्यों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए छात्रों एवं प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता, तो संगठन दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। पार्टी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार अपने आश्वासन का पालन करेगी।

कपिल सिब्बल ने की कानूनी सहायता की घोषणा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

सिब्बल ने उनकी कानूनी सहायता के लिए ₹1 करोड़ देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावित छात्र वकीलों से संपर्क कर सकेंगे। साथ ही देशभर के अधिवक्ताओं से भी छात्रों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई।

‘साक्षी’ प्लेटफॉर्म होगा लॉन्च

CJP ने ‘साक्षी (Saakshi)’ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा भी की है। संगठन के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो, फोटो और अन्य साक्ष्य इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जा सकेंगे। CJP का कहना है कि इन साक्ष्यों का उपयोग कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता में किया जाएगा।