मुख्यमंत्री ने निगरानी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कीभ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, त्वरित कार्रवाई और मॉनीटरिंग का दिया निर्देश

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पटना, 17 मई 2025:बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में निगरानी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सभी संबंधित एजेंसियों को और अधिक सक्रिय, संवेदनशील और प्रभावी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिये।

विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा
बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, तकनीकी परीक्षक कोषांग तथा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अब तक किए गए कार्यों और लंबित मामलों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इन एजेंसियों को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने निगरानी व्यवस्था के गठन, उद्देश्य और कार्यशैली पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रमुख एजेंसियों की प्रगति रिपोर्ट

  • निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक श्री जे.एस. गंगवार ने दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की जानकारी दी।
  • विशेष निगरानी इकाई के एडीजी श्री पंकज दराद ने बताया कि वर्ष 2006 में गठित यह इकाई भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
  • आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी श्री नैय्यर हसनैन खां ने बताया कि यह इकाई वर्ष 2011 से आर्थिक और साइबर अपराधों की जांच में सक्रिय है।
  • तकनीकी परीक्षक कोषांग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री रवि कुमार ने गंभीर तकनीकी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्रक्रिया की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “न्याय के साथ विकास” की नीति पर प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

  • अनुसंधान की गति तेज करें और मामलों का त्वरित निष्पादन करें।
  • ऊपर से नीचे तक कड़ाई से मॉनीटरिंग की जाए।
  • कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबरों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए।
  • अंचल, प्रखंड, थाना, इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, परिवहन सहित विभिन्न विभागों में सतर्क निगरानी रखी जाए।
  • मनरेगा और अन्य योजनाओं का औचक निरीक्षण किया जाए और गड़बड़ी मिलने पर तुरंत जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित हो।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार एवं श्री कुमार रवि, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक श्री जे.एस. गंगवार, विशेष निगरानी इकाई के एडीजी श्री पंकज दराद, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी श्री नैय्यर हसनैन खां, डीआईजी श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो, तथा तकनीकी कोषांग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री रवि कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 

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