Kumar Aditya
पटना, 19 अगस्त | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक ने बिहार के पर्यटन, बुनियादी ढांचे, कृषि विपणन और कार्मिक कल्याण को एक साथ गति देने वाले 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। सबसे बड़ी घोषणाएँ—राजगीर में दो 5-स्टार होटल और वैशाली में एक 5-स्टार रिसॉर्ट पीपीपी मोड पर, सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क अब ₹100, और वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर—कर्मियों को कुल 35 घोषित छुट्टियाँ (नेट लाभ 29)।
बड़ी बातें, एक नज़र में
- पर्यटन बूस्टर: राजगीर में मेला मैदान के पास 10 एकड़ में दो 5-स्टार होटल, वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय परिसर (कुल ~75 एकड़) से 10 एकड़ पर 5-स्टार रिसॉर्ट, सब PPP (जन–निजी भागीदारी) के तहत।
- एग्ज़ाम फ़ीस घटकर ₹100: BPSC, BTSC, BPSSC, CSBC, SSC आदि सहित सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब एक समान ₹100 आवेदन शुल्क।
- 2026 अवकाश सूची: 11 कार्यपालक आदेश वाली छुट्टियाँ + NI Act की 24 छुट्टियाँ = कुल 35 (इनमें 6 रविवार को पड़ने से प्रभावी 29 छुट्टियाँ)। साथ ही 22 प्रतिबंधित/ऐच्छिक छुट्टियाँ, जिनमें से 3 ली जा सकेंगी।
- शिक्षक सम्मान: राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000।
- क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी: राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुँच पथ के लिए ₹363 करोड़ स्वीकृत; 7.40 किमी, 4-लेन रोड, ROB समेत।
- NH-30 चौड़ीकरण: सालेपुर–नरसंडा–तेलमर–करौटा (19.43 किमी) 2-लेन से 4-लेन, लागत ₹539.19 करोड़; 2 फ़्लाईओवर, 2 वृहद पुल, 13 माइनर पुल, 19 RCC बॉक्स कलवर्ट, 34 पाइप कलवर्ट।
- e-NAM विस्तार: 20 बाजार पांगणों में e-NAM क्रियान्वयन हेतु ₹6 करोड़ वन-टाइम ग्रांट, ऑनलाइन भुगतान से किसानों को बेहतर दाम/तेज़ निपटान।
- पुराने वेतन रिकॉर्ड समाधान: 2012-13 से पहले के वेतन भरपाई पंजी नष्ट मामलों में—अंशदान राशि का निर्धारण तत्कालीन न्यूनतम मूल वेतन पर न्यूनतम अंशदान + उस समय की स्वीकृत ब्याज दर के आधार पर, ताकि खाता अपडेट/अंतिम निकासी हो सके।
- राजकीय आयोजन: गया में स्वतंत्रता सेनानी स्व. उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती (23 अगस्त) हर वर्ष राजकीय समारोह के रूप में।
पर्यटन में बड़ा ‘पुश’: 5-स्टार इन्फ्रास्ट्रक्चर, PPP मोड
राजगीर और वैशाली—दोनों अंतरराष्ट्रीय धरोहर सर्किट के स्तंभ—अब 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी से लैस होंगे।
- लैंड पार्सल: राजगीर—मेला मैदान के पास 10 एकड़, वैशाली—म्यूज़ियम कैंपस से 10 एकड़।
- मॉडल: निजी निवेशक को निर्धारित अवधि के लिए लीज़; अवधि पूरी होने पर परिसंपत्तियों के संचालन/प्रबंधन पर सरकार निर्णय लेगी।
इम्पैक्ट: हाई-स्पेंड टूरिस्ट से प्रत्यक्ष/परोक्ष रोज़गार, स्थानीय सप्लाई-चेन (हैंडलूम/हैंडिक्राफ्ट/एग्री-प्रोड्यूस) को बाज़ार, और आयोजनों/सम्मेलनों के लिए वर्ल्ड-क्लास वेन्यू।
युवा-आकांक्षाओं को राहत: आवेदन शुल्क अब ₹100
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की एंट्री-कॉस्ट घटाकर सीधे युवाओं की जेब पर प्रभाव डाला है।
- सभी प्रमुख आयोग/बोर्ड—BPSC, तकनीकी/पुलिस/अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) व अन्य—पर एक समान ₹100।
इम्पैक्ट: बहु-परीक्षा आवेदनों का आर्थिक बोझ घटेगा, अवसरों तक पहुँच समतामूलक बनेगी।
2026 का अवकाश कैलेंडर—स्पष्टता और योजना में सहूलियत
- EO छुट्टियाँ: 11 (इनमें 2 रविवार पर)
- NI Act छुट्टियाँ: 24 (इनमें 4 रविवार पर)
- कुल घोषित: 35 | प्रभावी लाभ: 29
- प्रतिबंधित/ऐच्छिक: 22 में से 3 उपयोग योग्य
कर्मियों को वर्ष-भर के कार्यक्रम/टूर/कार्यालयीन कैलेंडर की अग्रिम योजना में मदद मिलेगी।
सड़कें, स्टेडियम और ‘लास्ट-माइल’ कनेक्टिविटी
- राजगीर स्टेडियम पहुँच पथ (₹363 करोड़): स्टेडियम से NH-120 तक—विरायतन होते हुए 7.40 किमी 4-लेन, ROB सहित; बड़े खेल आयोजन/भीड़ प्रबंधन के लिए क्रिटिकल लिंक।
- NH-30 चौड़ीकरण (₹539.19 करोड़): 19.43 किमी खंड पर 4-लेनिंग; 2 फ़्लाईओवर/2 मेजर ब्रिज/13 माइनर/19 बॉक्स/34 पाइप कलवर्ट—ट्रैफ़िक सेफ़्टी + यात्रा समय में कमी + लॉजिस्टिक्स दक्षता।
किसान-बाज़ार 2.0: e-NAM और डिजिटल पेमेंट
20 मंडियों में e-NAM का क्रियान्वयन और ऑनलाइन भुगतान—एकीकृत, पारदर्शी, बोली-आधारित प्लेटफ़ॉर्म की ओर कदम।
लाभ: दलाल-निर्भरता घटेगी, त्वरित भुगतान, दूर-दराज़ खरीदारों तक पहुँच, बेहतर प्राइस-डिस्कवरी।
शिक्षकों का सम्मान, मनोबल में बढ़ोतरी
राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000—उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का औपचारिक मान-सम्मान; पिछले वर्ष 42 शिक्षकों को सम्मान मिला था, इस साल भी पात्रों को लाभ।
पुराने वेतन अभिलेख—लंबित मामलों का ‘वन-टाइम’ समाधान
जिन कर्मियों के 2012-13 से पूर्व के वेतन भरपाई पंजी नष्ट हैं, उनके लिए सरकार ने स्पष्ट फ़ॉर्मूला तय किया—न्यूनतम मूल वेतन पर न्यूनतम अंशदान + उस समय की अधिकृत ब्याज दर से अंशदान निर्धारण। इससे PF/ग्रेच्युटी/अंतिम निकासी जैसे फँसे मामलों का रास्ता साफ़ होगा।
परिप्रेक्ष्य: बिहार के विकास-मानचित्र पर असर
यह पैकेज टूरिज़्म-हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स-इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाईवे-लिंक, एग्रो-मार्केट्स और टैलेंट-इकोनॉमी को एक साथ धक्का देता है—
- पर्यटन/हॉस्पिटैलिटी से हाई-क्वालिटी जॉब्स,
- सड़कों से निवेश आकर्षण व सप्लाई-चेन सुदृढ़,
- e-NAM से किसानों की आमदनी क्षमता,
- कम आवेदन शुल्क से प्रतिभा-आधारित प्रतिस्पर्धा,
- और कर्मियों के पुराने मामलों के समाधान से प्रशासनिक दक्षता।
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