नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन विभिन्न जिला अंतर्गत 33/11 केवी, 2X10 एमवीए क्षमता के कुल 42 नये शक्ति उपकेंद्र के निर्माण के लिए 454.53 करोड़ रुपये की नई योजना, 33 केवी के प्रस्तावित 74 फीडर को एसीएसआर वुल्फ कंडक्टर से आर एंड एम करने हेतु 135.67 करोड़ रूपये की नई योजना एवं विभिन्न अंचलों के अंतर्गत कुल 295.60 किमी, 33 केवी के नये लाइन के निर्माण के लिए 82.55 करोड़ रुपये की नई योजना को मंत्रपरिषद ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के हित में इन योजनाओं को साकार करने का रास्ता साफ हो गया है।

आरडीएसएस योजना के तहत कृषि फीडरों के पृथक्करण एवं अधिक भार वाले फीडरों को विभाजित करने के लिए चलाये जा रहे लॉस रिडक्शन अवयव सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए एनबीपीडीसीएल के क्षेत्राधीन विभिन्न जिलों में 42 नये शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण आवश्यक है। कृषि फीडरों के पृथक्करण से राज्य के किसानों को डेडिकेटेड कृषि फीडर से कृषि बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को पटवन के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और किसानों के आय में वृद्धि होगी। इसलिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन विभिन्न जिला अंतर्गत Vindows 33/11 केवी, 2X10 एमवीए क्षमता के कुल 42 नये शक्ति उपकेंद्र के निर्माण के लिए 454.53 करोड रुपये की नई योजना तैयार की गई है।

इस तरह 33 केवी प्रस्तावित 14 फीडरों के जीर्णाद्धारा एक नवीनीकरणा के लिए 1350607करोड़ रूपयों की नाई योजना बनाई गई हैं। इन फीडरों के नवीनीकरणा और आधुनिकीकरणा को पश्चाता संबस्तिा विधु शाक्ति उपकेंद्रों के भार वाहन बनता में वृद्धि होगी और आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और निर्वाणा बिजली आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कार्यों के पूला होनों के पश्चात 33 केवी। फीडियों। के बैंक जाऊन एवं एटी एक सी लॉस में भी कमी आएगी।

इसके साथ ही विभिन्न अंवलों के अंतर्गत कुल 246.80 किमी) 33 केवी के नये लाइन के निर्माण के लिए 8255 करोड़ रुपये की नाई योजना की स्वीकृत किया गया है। नये ग्रिड सब स्टेशन से पावर निकाली हेतु अऊ केंदी के लाइना के निर्माणा होनो ससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। इना योजनाओं के संदर्भ में ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहले से ही कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यो योजनाएं उत्तर बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगी।