नई दिल्ली।केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन व प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाना, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और 2030 तक भारतीय काजू व कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।
सरकार के अनुसार, इस मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी नई मजबूती मिलेगी।
चंदन, नारियल और गिरीदार फसलों पर भी फोकस
बजट में केवल काजू–कोको ही नहीं, बल्कि भारतीय चंदन इकोसिस्टम को फिर से मजबूत करने की योजना भी शामिल है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेती, कटाई के बाद प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बढ़ावा देगी।
इसके अलावा पुराने और कम उपज देने वाले बागानों को फिर से विकसित किया जाएगा।
अखरोट, बादाम और खुमानी जैसी गिरीदार फसलों की हाई डेंसिटी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
500 जलाशय और अमृत सरोवर होंगे विकसित
किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के तहत बजट में
- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास
- तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना
- स्टार्टअप और महिला समूहों को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
पशुपालन से बढ़ेगी ग्रामीण आय
वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा जरिया है। इसके लिए सरकार ये कदम उठाएगी:
- ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम
- पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण
- डेयरी, मुर्गीपालन और पशुपालन के लिए मजबूत वैल्यू चेन
- पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा
इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
नारियल संवर्धन योजना
भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। करीब 3 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।
इसलिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत:
- पुराने और कम उत्पादक पेड़ों को नई किस्मों से बदला जाएगा
- उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाई जाएगी।
AI आधारित ‘भारत-विस्तार’ प्लेटफॉर्म
किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार भारत-विस्तार नाम से एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म शुरू करेगी।
यह प्लेटफॉर्म:
- एग्रीस्टैक पोर्टल
- ICAR के कृषि पैकेज
- AI आधारित सलाह प्रणाली
से जुड़ा होगा, जिससे किसानों को बेहतर सलाह, जोखिम में कमी और अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारना है, ताकि
- छोटे और सीमांत किसान
- दिव्यांग
- महिलाएं
- युवा
सभी को समान अवसर मिल सके और देश की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।


