Kumar Aditya
पटना, 16 अगस्त: बिहार के किसान अब डिजिटल क्रांति के दौर में कदम रखने जा रहे हैं। नीतीश सरकार ने किसानों और खेती-किसानी को हाई-टेक बनाने के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके शुरू होते ही किसान घर बैठे रियल टाइम में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
फसल से बाजार तक डिजिटल सिस्टम
- मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड से लेकर फसल मौसम की जानकारी तक सब ऑनलाइन
- पौधों की सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल
- क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे से सटीक जानकारी उपलब्ध
योजनाओं के क्रियान्वयन में रफ्तार
- मोबाइल एप और ई-गवर्नेंस टूल्स से आसान होगी प्रक्रिया
- ई-ऑफिस प्रणाली से तेज होगी कार्यवाही
- समय पर पहुंचेगी योजनाओं की सुविधा
आसान होगी फार्मर रजिस्ट्री
- घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण
- ई-डैशबोर्ड से योजनाओं की निगरानी
- अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय
खेती में आएगा तकनीकी बदलाव
सरकार का मानना है कि यह कदम बिहार की खेती में तकनीकी बदलाव का नया अध्याय खोलेगा। अब किसान बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए, अपने खेत से ही मोबाइल पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
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