Sumit ZaaDav
पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस की ओर से वर्ष 2025 का ‘बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर’ अवॉर्ड प्रदान किया गया है। इस सम्मान को लेकर शिक्षा मंत्री ने इसे अपना व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरी सरकार और शिक्षा विभाग की सामूहिक उपलब्धि बताया।
सम्मान का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
पुरस्कार मिलने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा—
“इस पुरस्कार के वास्तविक हकदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने शिक्षा को सुशासन का अभिन्न अंग बनाया है और गुणात्मक शिक्षा के लिए जो सुधार किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि आज मुझे यह सम्मान मिला है।”
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक भी इस सम्मान के बराबर के भागीदार हैं।
सम्मान विभाग को समर्पित
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में आज बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूलों में पढ़ाई कर रही हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा—
“शायद इन्हीं सकारात्मक बदलावों को देखते हुए इस संस्था ने मुझे सम्मानित किया है। मैं इस पुरस्कार को पूरे शिक्षा विभाग को डेडिकेट करता हूं।”
शिक्षा विभाग के बजट पर जल्द होगा फैसला
शिक्षा विभाग के बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर सुनील कुमार ने कहा कि—
“समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।”
उन्होंने बताया कि इस बार शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को अलग किया गया है, हालांकि दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं के पास है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हो सकती है।
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री ने कहा—
“प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा लगातार बेहतर हो रही है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए ही उच्च शिक्षा विभाग को अलग किया गया है। यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।”
TRE-4: जल्द निकलेगी 25 हजार से अधिक पदों पर बहाली
चौथे चरण की शिक्षक बहाली (TRE-4) को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा—
“शीघ्र ही 25 हजार से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”
उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
हर प्रखंड में कॉलेज खोलने की योजना
सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में—
- स्कूलों और कॉलेजों में कई योजनाएं लागू की गई हैं
- मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है
- हर प्रखंड में एक महाविद्यालय स्थापित करने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है
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