बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब जल्द ही राज्य की 40 लाख जीविका दीदियों के खातों में 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त भेजी जाएगी। इसके लिए आवश्यक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में करीब 1 करोड़ 90 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं ने इस राशि का उपयोग कर अपना रोजगार शुरू कर दिया है।

सरकार अब उन महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये देगी, जिनका व्यवसाय बेहतर ढंग से चल रहा है। हालांकि, इस राशि में 5 हजार रुपये का अंशदान लाभार्थियों को स्वयं करना होगा।

योजना के तहत कुल पांच किस्तों में सहायता राशि देने का प्रावधान है। दूसरी किस्त के बाद तीसरी और चौथी किस्त में क्रमशः 40 हजार और 80 हजार रुपये दिए जाएंगे। इन चरणों में भी लाभार्थियों को क्रमशः 10 हजार और 20 हजार रुपये का अंशदान करना होगा। इसके अलावा, सफल व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं को आगे चलकर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है।

जीविका सर्वे में यह भी सामने आया है कि अधिकांश महिलाओं ने पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाया है, जिसमें गाय, बकरी और मुर्गी पालन प्रमुख हैं। इसके अलावा फल-सब्जी की दुकान, किराना व्यवसाय, सिलाई, चाय-नाश्ते की दुकान और ब्यूटी पार्लर जैसे छोटे व्यवसाय भी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे सर्वे कार्य पूर्ण होता जाएगा, पात्र महिलाओं को अगली किस्त की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाती रहेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।