Kumar Aditya
कैबिनेट बैठक में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा नीति, किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा, दिव्यांग उद्यमी योजना समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
पटना, 26 अगस्त।बिहार को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और राज्य में निवेश एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की नीति से जुड़ा रहा। इसके अलावा किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने, दिव्यांग उद्यमी योजना की शुरुआत, वैशाली में होटल या रिसॉर्ट निर्माण की अनुमति और जल विद्युत निगम की परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
✦ अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा नीति
राज्य कैबिनेट ने बिहार को अलग-अलग देशों से हवाई मार्ग से जोड़ने की नीति को मंजूरी दी।
- एयरलाइंस कंपनियों से कतर, दुबई, श्रीलंका समेत अन्य देशों के लिए सेवा शुरू करने की अपील।
- चयनित कंपनियों को वीजीएफ (Viability Gap Funding) के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।
- पटना–काठमांडु सेवा के लिए 5 लाख, गया–शाहजहां, गया–बैंकॉक, गया–सिंगापुर और गया–कोलंबो सेवा के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता।
- विमान में कम से कम 150 सीटें होना अनिवार्य।
- राज्य सरकार पहले ही एटीएफ (हवाई ईंधन) पर वैट घटाकर सिर्फ 1% कर चुकी है।
✦ किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा
- अब तक: ₹13,000 प्रति माह
- नया मानदेय: ₹21,000 प्रति माह
- कुल व्यय: ₹67.47 करोड़ स्वीकृत
- सलाहकारों की कार्य अवधि: 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे
- वर्तमान में 7,047 किसान सलाहकार कार्यरत
✦ वैशाली में होटल या रिसॉर्ट
- बुद्ध सम्यक संग्रहालय परिसर में होटल या रिसॉर्ट का निर्माण संभव।
- ज़मीन की आवश्यकता 10 एकड़ से घटाकर 5 एकड़।
- निर्माण पीपीपी मॉडल से कराया जाएगा।
✦ दिव्यांगजन उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी।
- स्वरोजगार व उद्यमिता के जरिए दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य।
- योजना के लिए ₹10.25 करोड़ स्वीकृत।
✦ जल विद्युत निगम परियोजनाएं
- 9 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पुनरीक्षित राशि ₹166.81 करोड़ की स्वीकृति।
- तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी और डेहरी स्केप को लाभ।
- 3 परियोजनाएं (बरबल, रामपुर और नटवार) बंद करने की मंजूरी।
✦ कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- पटना मेट्रो के लिए राज्य सरकार की भूमि का हस्तांतरण।
- बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना-2017 लागू।
- गया में डायल-112 हेल्पलाइन सेवा के लिए 132 पदों का सृजन।
- पटना नहर के बाएं बांध सह सोन तटबंध को मजबूत करने के लिए ₹100 करोड़ मंजूर।
- सारण में डेयरी प्रोजेक्ट और गया में खेल मैदान के लिए भूमि हस्तांतरण।
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