बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार छुट्टियों के दौरान भी शिक्षकों को पूरी तरह राहत नहीं मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अवकाश अवधि के दौरान भी सभी शिक्षक अपने निर्धारित मुख्यालय में ही रहेंगे और उनका मोबाइल फोन हर समय चालू रहना चाहिए। विभाग का कहना है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक गतिविधियों और विभिन्न शैक्षणिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद राज्यभर के हजारों शिक्षकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई शिक्षक इसे प्रशासनिक आवश्यकता बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि छुट्टियों के दौरान भी मुख्यालय में रहने की अनिवार्यता उनके निजी कार्यक्रमों और पारिवारिक योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि आदेश का उद्देश्य केवल विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।

20 जून तक जारी रहेगा ग्रीष्मावकाश

राज्य के सरकारी विद्यालयों में सोमवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो चुकी है। यह अवकाश 20 जून तक प्रभावी रहेगा। आमतौर पर इस अवधि में शिक्षक अपने परिवार के साथ समय बिताने, रिश्तेदारों से मिलने या निजी कार्यों को पूरा करने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने छुट्टियों के दौरान भी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विभाग का मानना है कि भले ही विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हों, लेकिन प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें समय पर पूरा करना आवश्यक होता है। इसी वजह से शिक्षकों को मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

सभी जिलों को भेजा गया आदेश

जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने यह आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को भेज दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार अचानक ऐसे कार्यक्रम या निर्देश आते हैं जिनके लिए विद्यालय स्तर पर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे में यदि शिक्षक मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बढ़ी जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आयोजन होना है। इन परीक्षाओं के संचालन में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है।

परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण, प्रशासनिक सहयोग, दस्तावेजी कार्य और अन्य व्यवस्थाओं के लिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विभाग का मानना है कि यदि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक तुरंत उपलब्ध नहीं होंगे तो परीक्षा संचालन प्रभावित हो सकता है।

इसी कारण विभाग ने अवकाश के दौरान भी शिक्षकों को मुख्यालय में रहने और संपर्क में बने रहने का निर्देश दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत बुलाया जा सके।

मोबाइल फोन चालू रखने पर विशेष जोर

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में मोबाइल फोन चालू रखने को भी अनिवार्य बताया है। विभाग का कहना है कि वर्तमान समय में अधिकांश निर्देश डिजिटल माध्यमों से जारी किए जाते हैं। ऐसे में अधिकारियों और शिक्षकों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है।

यदि किसी शिक्षक का मोबाइल फोन बंद रहता है या वह संपर्क से बाहर रहता है तो जरूरी सूचना समय पर नहीं पहुंच पाएगी। इससे विभागीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई बार अचानक बैठक, परीक्षा ड्यूटी, प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य प्रशासनिक कार्यों से संबंधित निर्देश जारी किए जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों तक सूचना तुरंत पहुंचना आवश्यक है।

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना माना जाएगा नियम उल्लंघन

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षक बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकता। यदि किसी शिक्षक को किसी पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या अन्य अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो तो उन्हें पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

विभाग ने कहा है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

इस निर्देश का उद्देश्य शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है ताकि जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षकों के बीच शुरू हुई चर्चा

शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि सरकारी सेवा में विभागीय निर्देशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और यदि विभाग को उनकी आवश्यकता है तो सहयोग करना चाहिए।

वहीं कुछ शिक्षकों का मानना है कि ग्रीष्मावकाश वर्ष का वह समय होता है जब वे अपने परिवार के साथ समय बिताने या लंबे समय से लंबित निजी कार्यों को पूरा करने की योजना बनाते हैं। ऐसे में मुख्यालय में रहने की अनिवार्यता उनके कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि यदि विभाग आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बुलाए और अनावश्यक हस्तक्षेप न करे तो इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।

पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे निर्देश

शिक्षा विभाग समय-समय पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के निर्देश जारी करता रहा है। विशेष रूप से परीक्षा, जनगणना, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य सरकारी अभियानों के दौरान शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाती रही हैं।

सरकारी विद्यालयों के शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही नहीं करते बल्कि विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि विभाग कई बार अवकाश अवधि में भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षा संचालन, छात्र हित से जुड़े कार्यक्रम, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी हों, इसके लिए शिक्षकों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

अधिकारियों का मानना है कि मुख्यालय में रहने और मोबाइल चालू रखने की व्यवस्था से किसी भी आपात स्थिति या आवश्यक कार्य के दौरान त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।

छुट्टियों में भी रहेगी जिम्मेदारी

हालांकि विद्यालयों में फिलहाल पठन-पाठन गतिविधियां बंद हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के ताजा आदेश से साफ हो गया है कि शिक्षकों की जिम्मेदारियां केवल कक्षा तक सीमित नहीं हैं। प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी कार्यों को देखते हुए विभाग चाहता है कि छुट्टियों के दौरान भी शिक्षक जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहें।

फिलहाल सभी जिलों को आदेश भेजा जा चुका है और 20 जून तक शिक्षकों को मुख्यालय में रहने तथा मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश प्रभावी रहेंगे। ऐसे में इस बार का ग्रीष्मावकाश शिक्षकों के लिए आराम के साथ-साथ जिम्मेदारी निभाने का भी समय साबित होने वाला है।