विंग्स इंडिया 2026 में बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कारनागरिक उड्डयन क्षेत्र में नीतिगत सुधार और अवसंरचना विकास को मिली देशव्यापी मान्यता

हैदराबाद/पटना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार राज्य को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, दूरदर्शी नीतिगत सुधार और अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राज्य सरकार के विमानन क्षेत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक मान्यता है।

यह पुरस्कार बिहार सरकार के सिविल विमानन विभाग के सचिव डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के करकमलों से प्राप्त किया। कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

ATF पर टैक्स घटाकर 4 प्रतिशत, एयरलाइनों के लिए बना आकर्षक राज्य
बिहार सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट को 30 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। यह देश के सबसे प्रतिस्पर्धी कर ढांचों में से एक है, जिससे राज्य के हवाई अड्डों से विमान परिचालन की लागत में बड़ी कमी आई है। इसके बाद एयरलाइनों के लिए बिहार एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है।

हवाई अड्डों के विस्तार पर तेज काम
राज्य में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के विस्तार के लिए कई हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रस्तावित और विकासाधीन हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य की यात्री और कार्गो जरूरतों को पूरा किया जा सके।

UDAN और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा
बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना UDAN के तहत नए गंतव्यों को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाओं, आपदा प्रबंधन और पर्यटन आधारित विमानन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विमानन कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बिहार फ्लाइंग स्कूल को मिला दूसरा स्थान
डीजीसीए द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान मिला है, जो राज्य की प्रशिक्षण क्षमता को दर्शाता है।

विंग्स इंडिया 2026 में मिला यह पुरस्कार राज्य सरकार, सिविल विमानन विभाग, जिला प्रशासन और केंद्र-राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। सरकार ने दोहराया है कि सुरक्षित, किफायती और सुलभ हवाई संपर्क को भविष्य में भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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