बिहार: अभियोजन कार्यों की जिलावार समीक्षा में प्रगति, लंबित आदेश निष्पादन बढ़ाने का निर्देश

पटना: गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार की अध्यक्षता में VC (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से तिरहुत एवं सारण प्रमंडलों के सभी जिलों की साप्ताहिक अभियोजन कार्यों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में जनवरी 2025 के दौरान विभिन्न अभियोजन गतिविधियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिससे जिले में कार्यान्वयन की प्रगति का पता चला।

जनवरी 2025 के प्रमुख आंकड़े:

समन: 8,351
जमानतीय वारंट: 8,978
गैर-जमानतीय वारंट: 9,066
इश्तेहार: 2,133
कुर्की का कार्यान्वयन: 1,056

साथ ही, जिलों के न्यायालयों में 5,074 साक्षियों की गवाही ली गई। CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network System) में कुल 7,613 कांड दर्ज किए गए, जिनमें से 11,193 कांडों का निष्पादन कर दिया गया।

समीक्षा में यह पाया गया कि अभियोजन कार्यों में सकारात्मक प्रगति के बावजूद कुछ आदेशिकाओं एवं कांडों के निष्पादन दर में सुधार की आवश्यकता है। अतः सभी संबंधित जिलों में लंबित आदेशों एवं कांडों के निष्पादन दर को बढ़ाने का निदेश दिया गया।

इस बैठक में दलजीत सिंह: पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग,,रजनीश सिंह: उत्पाद एवं निबंधन महानिरीक्षक, सुधांशु कुमार चौबे: अपर सचिव, सह प्रभारी निदेशक अभियोजन,राजीव कुमार: अवर सचिव, विधि विभाग एवं अभियोजन निदेशालय
इनके साथ तिरहुत एवं सारण प्रमंडलों के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक, वरीय उप समाहर्त्ता (विधि), PP, DPO, SDC (Legal), विशेष लोक अभियोजक एवं उत्पाद अधीक्षक भी शामिल हुए।