बिहार सरकार ने दिसंबर 2025 की बढ़ी हुई पेंशन राशि खातों में भेजी, 1.16 करोड़ लाभार्थियों को मिला लाभ

पटना। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिसंबर 2025 माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। कुल 1289 करोड़ रुपये की यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे खातों में भेजी गई है। राज्य में अब 1 करोड़ 16 लाख से अधिक पेंशनधारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी थी। यह फैसला जून 2025 में लिया गया और जुलाई 2025 से लागू हुआ। पेंशन राशि बढ़ने के बाद लाभार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और करीब 5 लाख नए लाभार्थी योजना से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाती है, लेकिन इस बार 10 और 11 जनवरी शनिवार-रविवार होने के कारण 12 जनवरी को राशि ट्रांसफर की गई।

समाज कल्याण मंत्री का बयान

समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

“हम केवल आर्थिक सहायता नहीं दे रहे, बल्कि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन भी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, उसे लगातार पूरा किया जा रहा है।”
— मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री, बिहार

छह पेंशन योजनाओं के तहत भुगतान

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कुल छह योजनाएं संचालित हैं—

• मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना:
  55,99,594 लाभार्थी, 626.80 करोड़ रुपये
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:
  33,29,151 लाभार्थी, 366 करोड़ रुपये से अधिक
• बिहार निशक्तता पेंशन योजना:
  10,06,529 लाभार्थी, 111.24 करोड़ रुपये
• लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:
  9,13,020 लाभार्थी, 101 करोड़ रुपये से अधिक
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:
  6,45,571 लाभार्थी, 71 करोड़ रुपये
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना:
  1,10,820 लाभार्थी, 12 करोड़ रुपये से अधिक

लाभार्थियों की संख्या में बढ़ा भरोसा

पेंशन राशि में वृद्धि के बाद योजना के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। इसी कारण लाभार्थियों की संख्या में 5 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।

डीबीटी से पारदर्शिता

सरकार डीबीटी प्रणाली के जरिए पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।

सामाजिक सुरक्षा को मिली मजबूती

समय पर पेंशन वितरण से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की जरूरतों को सहारा मिला है। यह पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि राज्य में मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे के निर्माण की दिशा में भी अहम कदम मानी जा रही है।

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