पटना, 26 मार्च 2026: बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने राज्य के हड़ताली अंचलाधिकारियों (सीओ) को दोटूक चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा कि सरकार संवाद और आग्रह पर विश्वास करती है, लेकिन यदि इसे कमजोरी समझा गया और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ, तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि मार्च जैसे महत्वपूर्ण महीने में जब ‘समृद्धि यात्रा’ और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का समय है, तब हड़ताल करना अराजकता फैलाने की मानसिकता को दर्शाता है।

अंतिम समय सीमा समाप्त, अब ‘एक्शन’ मोड

विजय सिन्हा ने बताया कि विभाग ने अंचलाधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अंतिम निर्देश दिया था। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था लागू, 38 जिलों का भार बिहार राजस्व सेवा को

सरकार ने जनता के कामों को निरंतर जारी रखने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किया है। इसके तहत राज्य के 38 जिलों के अंचल अब बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होंगे। कुल 273 अधिकारी अब 537 अंचलों का प्रभार संभालेंगे।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को किया जाएगा अनुबंध पर नियुक्त

भविष्य में हड़ताल से जनता के कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए सेवानिवृत्त अंचलाधिकारियों को अनुबंध (Contract) पर बहाल किया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अनुभवी अधिकारियों की मदद से प्रणाली और अधिक प्रभावी तरीके से चलेगी।

हड़ताल के बीच भी पूरा हुआ भारी काम

मंत्री ने आंकड़े साझा किए: 9 मार्च के बाद 12,882 दाखिल-खारिज मामले, 40,738 जमाबंदी सुधार और 17,861 छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन निपटाई गई। इसके अलावा ई-मापी के 5,216 मामले भी पूर्ण किए गए।

काम पर लौटने वालों को मिलेगा सम्मान

विजय सिन्हा ने उन अधिकारियों की सराहना की जो काम पर लौट आए। उन्हें जल्द ही पटना जिले के महत्वपूर्ण अंचलों का प्रभार देकर सम्मानित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता के हित और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।