Kumar Aditya
पटना, 04 अक्टूबर 2025:राज्य मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) को 9600 करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह राशि निगम को आवश्यक क्रियाशील पूंजी जुटाने के लिए व्यावसायिक बैंक और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सहायक होगी।
खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रक्रिया:
विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत खरीफ विपणन मौसम में धान और चावल की अधिप्राप्ति नवम्बर से शुरू होकर अगले वित्तीय वर्ष अगस्त तक संचालित होती है। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे क्रय किया जाता है।
- प्राथमिक जिम्मेदारी: पैक्स/व्यापार मंडल।
- नोडल अभिकरण: बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम।
- भुगतान प्रक्रिया: निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को ऑनलाईन भुगतान, ताकि 48 घंटों के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को सुनिश्चित किया जा सके।
क्रियाशील पूंजी और वित्तीय व्यवस्था:
निगम को अधिप्राप्ति कार्यक्रम के संचालन के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12,000 करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी प्रदान की गई थी, जिसमें से 10,350 करोड़ रुपये का उपयोग रबी और खरीफ मौसमों में अधिप्राप्ति हेतु किया गया।
इस वर्ष निगम को 9,600 करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी प्रदान की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में खरीफ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए ही मान्य होगी। अधिप्राप्ति कार्य में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार की अनुमोदित कॉस्ट शीट के अनुसार अनुदान के रूप में हर माह निगम को उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य लाभ:
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तुरंत भुगतान।
- अधिप्राप्ति प्रक्रिया में वित्तीय सहजता।
- राज्य में धान-चावल की निरंतर और व्यवस्थित क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित।
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