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बिहार सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS बिहार के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए “लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल” का प्रशिक्षण दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से अवकाश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, फाइलों का बोझ कम होगा और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और व्यवस्थित हो सकेगी। नई डिजिटल व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कर्मचारियों को इसके उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है।
जानकारी के अनुसार, HRMS बिहार की टीम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा उससे जुड़े विभिन्न निदेशालयों के स्थापना शाखा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के हर पहलू की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि नई प्रणाली कैसे काम करेगी और कर्मचारियों को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया किस तरह पूरी करनी होगी।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अब किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य प्रकार की छुट्टियों के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध रहेंगे। कर्मचारी अपने लॉगिन के माध्यम से आवेदन करेंगे और संबंधित अधिकारी उसी पोर्टल पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेंगे।
नई व्यवस्था में छुट्टी की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है। यानी कर्मचारी यह देख सकेंगे कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है और कब तक उस पर निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों को बार-बार कार्यालय जाकर जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अधिकारियों के मुताबिक, इस डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड प्रबंधन की सुविधा भी शामिल की गई है। इससे कर्मचारियों के अवकाश का पूरा डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और भविष्य में किसी भी तरह की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे छुट्टी से जुड़े विवाद और रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं भी कम होंगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। कई कर्मियों ने ऑनलाइन प्रक्रिया, तकनीकी समस्याओं और सिस्टम संचालन को लेकर सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से जवाब दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था को पूरी तरह सफल बनाने के लिए लगातार तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस पहल को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। साथ ही पारदर्शिता बढ़ने से कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टी प्रबंधन से जुड़े कई विवाद केवल रिकॉर्ड और फाइल प्रक्रिया में देरी के कारण होते हैं। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद हर आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और जवाबदेह बन सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कई विभागों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया है। अब अवकाश प्रबंधन को भी ऑनलाइन करने से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक आधुनिक बनने की उम्मीद है।
तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल लीव मैनेजमेंट सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी। पहले छुट्टी आवेदन की प्रक्रिया कागज आधारित होने के कारण कई बार फाइलें लंबित रह जाती थीं या रिकॉर्ड अपडेट होने में समय लगता था। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के बीच भी इस नई व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई कर्मचारी इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने शुरुआती तकनीकी चुनौतियों को लेकर चिंता जताई है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है ताकि सभी कर्मचारी आसानी से इसका उपयोग कर सकें।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद प्रशासनिक निगरानी मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस कर्मचारी ने कितनी छुट्टियां ली हैं और कितने आवेदन लंबित हैं। इससे कार्यप्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों बढ़ने की संभावना है।
राज्य सरकार भविष्य में अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेवा पुस्तिका, पदस्थापन, वेतन और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह डिजिटल किया जा सकता है।
ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बढ़ते कदमों के बीच बिहार सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि विभागीय कामकाज भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन सकेगा।
फिलहाल विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण और तकनीकी तैयारी जारी है। आने वाले दिनों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होने के बाद राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए नई डिजिटल प्रक्रिया का पालन करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और सरकारी व्यवस्था अधिक आधुनिक एवं जवाबदेह बन सकेगी।
