पटना, 3 सितंबर।बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
शिक्षा और कल्याण विभाग को बड़ा लाभ
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में प्लस टू स्तर तक के लिए 1800 पद सृजित किए गए हैं। इनमें 40 प्रधानाध्यापक, 760 प्लस टू शिक्षक, 360 माध्यमिक शिक्षक, 280 प्राथमिक शिक्षक और 360 गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं।
गृह और शिक्षा विभाग में भी नए अवसर
गृह विभाग के अभियोजन सेवा संवर्ग में 760 पद बनाए गए हैं।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में 237 पद, जबकि पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में 177 पद सृजित हुए हैं।
अन्य विभागों में पद
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में नई शाखाओं के गठन के साथ 25 पद
- सुप्रीम कोर्ट निर्देशानुसार सुवास सेल में 15 पद
- जिला सैनिक कार्यालयों में 97 पद
- विधि विभाग में 34 पद
- मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में 88 पद
खिलाड़ियों को नौकरी का अवसर
मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। हर साल 5 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ियों की नियुक्ति इस कोटे से होगी। शर्त यह होगी कि खिलाड़ी बिहार के मूल निवासी हों।
सड़क और पुल परियोजनाओं को भी मंजूरी
- मानसी–सहरसा–हरदी–चौधरा (SH-95) के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 979.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
- लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में किउल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण होगा।
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