Sumit ZaaDav
पटना: बिहार ने विकास दर बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता तथा बिजली क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की। शनिवार को नई दिल्ली में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक में यह मांग की।
सम्राट चौधरी ने बताया कि 2022-23 में बिहार की विकास दर देश में 10.64 प्रतिशत थी। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन एवं कम संसाधन होते हुए भी यह दर हासिल किया है। इसे कायम रखने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है।
केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है। इसलिए देश में वन नेशन वन टैरिफ की लागू होना चाहिए। बिहार ने राजकोषीय वर्तमान ऋण लेने की सीमा को 3 प्रतिशत से अधिक करने मांग की।
सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट में 2023-24 में एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण बजट 2024-25 में भी जारी रहनी चाहिए। इसे अंतरिम बजट में घटा 55,000 करोड़ कर दिया गया है। इसे पिछले बजट के बराबर एक लाख करोड़ रखा जाय।
