पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पदों का सृजन

कैबिनेट ने Bihar Skill Development Mission के सुदृढ़ संचालन के लिए 19 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर होने वाले वार्षिक व्यय के लिए 224.37 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

सरकार का मानना है कि इससे कौशल विकास कार्यक्रमों की निगरानी, संचालन और विस्तार को गति मिलेगी। साथ ही राज्य के युवाओं तक रोजगारपरक प्रशिक्षण योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।

बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दे दी है। इस नई नियमावली के लागू होने से आईटी क्षेत्र से जुड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी।

बाल विकास सेवा नियमावली में बड़ा संशोधन

मंत्रिमंडल ने बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दे दी है।

अब तक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के 25 प्रतिशत पद नियमित महिला सुपरवाइजरों के प्रमोशन से भरे जाते थे। लेकिन पर्याप्त संख्या में योग्य महिला सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े थे, जिससे विभागीय योजनाएं प्रभावित हो रही थीं।

BPSC के माध्यम से होगी CDPO की सीधी भर्ती

रिक्तियों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने विशेष छूट देते हुए एक बार के लिए CDPO के खाली पदों को Bihar Public Service Commission के माध्यम से सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया है।

सरकार का मानना है कि इससे रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी, आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी, पोषण अभियान के क्रियान्वयन में सुधार होगा तथा मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं की निगरानी बेहतर हो सकेगी।

प्रशासनिक सुधार और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट के इन फैसलों को बिहार में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विभागों में रिक्त पदों को भरकर योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज किया जाए और जनता तक सेवाएं अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाएं।

प्रमुख फैसले एक नजर में

• बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पदों का सृजन
• 224.37 लाख रुपये वार्षिक व्यय की मंजूरी
• बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 स्वीकृत
• बिहार बाल विकास सेवा नियमावली 2026 में संशोधन
• CDPO के रिक्त पदों पर BPSC से सीधी भर्ती
• आंगनबाड़ी, पोषण और बाल विकास योजनाओं को मिलेगी मजबूती