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पटना, 26 जून।बिहार में औद्योगिक विकास अब केवल कागजों पर नहीं, ज़मीन पर भी दिखने लगा है। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित “बिहार बिजनेस कनेक्ट” कार्यक्रम के नतीजे अब मूर्त रूप लेने लगे हैं। कार्यक्रम में कुल 423 निवेश प्रस्तावों पर समझौता हुआ था, जिनमें 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सहमति दी गई थी। अब इनमें से 75 प्रतिशत प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो चुका है और कुल प्रस्तावित निवेश का करीब 45 फीसदी यानी 82,584 करोड़ रुपये सक्रिय प्रगति में है।
ग्राउंडेड बनाम नन-ग्राउंडेड प्रस्ताव
उद्योग विभाग के अनुसार, इन निवेश प्रस्तावों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- ग्राउंडेड परियोजनाएं: वे प्रस्ताव जिन्हें सरकारी या निजी ज़मीन आवंटित हो चुकी है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- नन-ग्राउंडेड परियोजनाएं: वे योजनाएं जो भूमि चयन, DPR (परियोजना रिपोर्ट), विभागीय स्वीकृति या आंतरिक अनुमोदन की प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं।
कुछ प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिन्हें कंपनियों ने आंतरिक कारणों से वापस ले लिया है या अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
317 निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू
अब तक 317 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें से:
- 53 प्रस्ताव (11,016 करोड़ रुपये) की परियोजनाओं को ज़मीन आवंटित हो चुकी है।
- 167 परियोजनाएं (6,794 करोड़ रुपये) विभिन्न विभागीय अनुमोदन चरणों में हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है निवेश
जिन क्षेत्रों में निवेश को लेकर ठोस पहल हुई है, उनमें शामिल हैं:
- खाद्य प्रसंस्करण: ₹12,544 करोड़ के 49 प्रस्ताव
- टेक्सटाइल: ₹730 करोड़ के 16 प्रस्ताव
- लॉजिस्टिक्स: ₹1,427 करोड़ के 7 प्रस्ताव
- प्लास्टिक: ₹665 करोड़ के 5 प्रस्ताव
- आईटी: ₹202 करोड़ के 12 प्रस्ताव
- स्वास्थ्य: ₹1,328 करोड़ के 30 प्रस्ताव
- रियल एस्टेट: ₹2,920 करोड़ के 4 प्रस्ताव
- ऊर्जा क्षेत्र: ₹37,950 करोड़ के 3 बड़े प्रस्ताव
- पर्यटन: ₹1,647 करोड़ के 11 प्रस्ताव
“बिहार के इतिहास में पहली बार”: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा
उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर 423 एमओयू साइन होना और उनमें से 75% पर काम शुरू हो जाना यह दर्शाता है कि बिहार अब निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है।
“हमारी टीम लगातार निवेशकों के संपर्क में है, उनके मुद्दों को प्राथमिकता पर हल किया जा रहा है। निवेश के हर चरण पर निगरानी रखी जा रही है ताकि समयबद्ध ढंग से कार्य आगे बढ़ सके।” — नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री
सरकार की रणनीतिक पहल रंग ला रही
उद्योग विभाग के अनुसार, निवेश प्रस्तावों की प्रगति को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित विभागों, ज़िला प्रशासन, BIADA और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से बिहार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि निवेश केवल आश्वासन नहीं, बल्कि वास्तविक औद्योगिक परिवर्तन में तब्दील हो।