बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब पटना जिले में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है, जबकि हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन या लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नामांकन स्थलों के बाहर निषेधाज्ञा लागू है। 100 मीटर की सीमा में तीन से अधिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। उम्मीदवारों को जुलूस या प्रदर्शन से बचने और आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
- 10 अक्टूबर: अधिसूचना जारी और नामांकन की शुरुआत
- 17 अक्टूबर: नामांकन की अंतिम तिथि
- 18 अक्टूबर: नामांकन पत्रों की जांच
- 20 अक्टूबर: नाम वापसी की अंतिम तिथि
- 6 नवंबर: मतदान
नामांकन स्थल (विधानसभावार)
- मोकामा: समेकित भवन, एसडीओ बाढ़ का कक्ष
- बाढ़: भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बाढ़ का कार्यालय
- बख्तियारपुर: पटना कलेक्ट्रेट, उपविकास आयुक्त का कक्ष
- दीघा: पटना कलेक्ट्रेट, सदर एसडीओ का कक्ष
- बांकीपुर: पटना कलेक्ट्रेट, भूमि सुधार उपसमाहर्ता (सदर) का कक्ष
- कुम्हरार: पटना कलेक्ट्रेट, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन का कक्ष
- पटना साहिब: एसडीओ पटना सिटी का कक्ष
- फतुहा: भूमि सुधार उपसमाहर्ता पटना सिटी का कक्ष
- दानापुर: एसडीओ दानापुर का कक्ष
- मनेर: भूमि सुधार उपसमाहर्ता दानापुर का कार्यालय
- फुलवारी: पटना कलेक्ट्रेट, अपर समाहर्ता (आपूर्ति) का कक्ष
- मसौढ़ी: एसडीओ मसौढ़ी का कक्ष
- पालीगंज: एसडीओ पालीगंज का कक्ष
- बिक्रम: बीडीओ बिक्रम का कार्यालय
डिजिटल पारदर्शिता पर जोर
इस बार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को डिजिटल दस्तावेजीकरण पर विशेष जोर दिया है। सभी प्रत्याशियों को अपने शपथपत्र, संपत्ति विवरण और आपराधिक मामलों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, साथ ही उसकी हार्ड कॉपी नामांकन के समय जमा करनी होगी।
मतदाताओं के लिए कानूनी सहायता
पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उन मतदाताओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की है जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है। ब्लॉक स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवक और जिला स्तर पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहाँ अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह की तैनाती की गई है।
प्रशासन का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा कराया जाएगा, ताकि हर प्रत्याशी को समान अवसर मिले और मतदाताओं का लोकतंत्र पर भरोसा मजबूत बना रहे।
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