कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से जिलों को 20 दिसंबर 2023 तक अपने मौजूदा खरीफ सर्वेक्षकों (वर्तमान में पोर्टल पर अनुपलब्ध के रूप में दर्शाया गया है) को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए सर्वेक्षकों के लिए क्रेडेंशियल दिसंबर अंत तक बनाए जाने होंगे।

इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण ऐप पर अभ्यास होता रहना चाहिए। हाल ही में जिला और एनआईसी लेवल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। बजट आवंटन की प्रक्रिया भी जारी है। सर्वेक्षकों का बैंक खाता पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि उनके खरीफ मानदेय का भुगतान 31 दिसंबर, 2023 से पहले किया जा सके।