अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद ने जिला पूर्ति विभाग को पत्र जारी कर बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड धारकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने का कार्य प्रगति पर है।

ई-केवाईसी को लाभार्थियों तक सुलभ कराने के लिए केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए लाभदायक होगी, जिन्हें ई-केवाईसी के लिए अपने गृह जिलों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार उचित दर विक्रेता लाभार्थियों को सूचित करेंगे कि वे अपना ई-केवाईसी यहां करा सकते हैं।

इसके लिए गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं है। ई-पास के जरिए उचित दर विक्रेताओं की मदद से ई-केवाईसी निशुल्क कराई जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। ई-केवाईसी के साथ ही इस विकल्प के तहत राशन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने की सुविधा भी मिलेगी।

इसका इस्तेमाल कर राशन कार्ड मुखिया अपना मोबाइल नंबर फीड या संशोधित कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर मुखिया के परिवार के किसी सदस्य का संबंध गलत दर्शाया गया है तो उसे भी सही कराया जा सकेगा। यह संशोधन करने का अधिकार सिर्फ राशन कार्ड मुखिया को होगा।