बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर… सरकार लागू करने जा रही यह ‘मॉड्यूल’, इसके क्या हैं फायदे

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. नीतीश सरकार एक और नया प्रयोग करने जा रही है. कर्मचारिय़ों की संख्या से लेकर अन्य जानकारी एक जगह मिले, इसके लिए नए सिस्टम पर काम किया जा रहा है. कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी कार्य कुशलता के साथ अन्य जानकारी एक क्लिक पर मिले, इसके लिए कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने की तैयारी है। इस पर काम किया जा रहा है.

कैडर मैनेजेमेंट मॉड्यूल लागू करने की तैयारी

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह जिम्मा दिया गया है. इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिया गया है. कैडर मैनेजेमेंट मॉड्यूल लागू करने के लिए बैठक भी हो चुकी है.पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई बैठक में सभी विभागों से अपने कर्मियों के संबंध में जानकारियां मांगी गई थी. जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पथ निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समेत सात विभागों ने वांछित जानकारियां मिशन को मुहैया करा भी दी हैं. हालांकि कई विभागों ने  अपने कार्मिकों की जानकारी नहीं दी है. इसके बाद नए सिरे से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी विभागों को फिर से भेजे गए दिशा निर्देश 

विभाग से जो आंकड़े मांगे गए हैं उनमें सेवा संवर्ग का नाम, नियंत्रण पदाधिकारी, उप सेवा संवर्ग यदि कोई हो, पद सोपान, नियुक्ति प्राधिकार, कोटिवार कुल स्वीकृत बल, पद नाम, पे-बैंड जैसी जानकारियां हैं . ऐसी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर रहने से कार्मिकों के तबादला-पदस्थापन, व्यक्तिगत जानकारी, नियमित पद की जानकारी तो सरकार के पास होगी ही तबादला, पदस्थापन, प्रोन्नति, वगैरह में भी कोई समस्या नहीं आएगी।

सभी विभागों को फिर से भेजे गए दिशा निर्देश 

विभाग से जो आंकड़े मांगे गए हैं उनमें सेवा संवर्ग का नाम, नियंत्रण पदाधिकारी, उप सेवा संवर्ग यदि कोई हो, पद सोपान, नियुक्ति प्राधिकार, कोटिवार कुल स्वीकृत बल, पद नाम, पे-बैंड जैसी जानकारियां हैं . ऐसी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर रहने से कार्मिकों के तबादला-पदस्थापन, व्यक्तिगत जानकारी, नियमित पद की जानकारी तो सरकार के पास होगी ही तबादला, पदस्थापन, प्रोन्नति, वगैरह में भी कोई समस्या नहीं आएगी।

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