Sumit ZaaDav
पटना से बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नीतीश सरकार ने शिक्षकों को समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब पूरे राज्य में हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों के खाते में वेतन अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। खास बात यह है कि शिक्षकों को वेतन मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वेतन जारी किया जाएगा।
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने नई मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीईओ (DEO) और डीपीओ (DPO) को यह व्यवस्था कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
क्यों लागू की गई नई व्यवस्था?
सरकार का मानना है कि वेतन समय पर मिलने से—
- शिक्षकों में संतोष बढ़ेगा
- स्कूलों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलेगा
- वेतन भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
- देरी से मिलने वाले वेतन की शिकायतें खत्म होंगी
सरकार साफ कर चुकी है कि अब किसी भी हाल में शिक्षकों के वेतन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नई SOP के मुख्य बिंदु
- हर महीने की 1 तारीख को शिक्षकों का वेतन जारी करना अनिवार्य।
- शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही अधिकारियों का वेतन जारी होगा।
- वेतन भुगतान की जिम्मेदारी जिले के DEO और DPO पर होगी।
- समय सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
यह निर्णय बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बेहद राहत देने वाला है। नई प्रणाली से वेतन समय पर मिलेगा और शिक्षण व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
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