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पटना, 25 अप्रैल 2025:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में जहां एक ओर कई नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर कई प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया। साथ ही राज्य में विकास और अधोसंरचना से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं।
नौकरी की दिशा में बड़ा कदम
- नगर विकास विभाग के तहत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन हेतु 663 गैर-तकनीकी पद सृजित किए गए हैं।
- इस पर ₹35 करोड़ 27 लाख 48 हजार 344 रुपये प्रतिवर्ष खर्च होंगे।
- महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी और 6 संविदा आधारित, कुल 40 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में:
- 104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी
- 81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) पद सृजित किए गए हैं।
- बिहार के 8 जिलों — मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई — में नए डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पद (422 शिक्षक व 104 गैर-शिक्षक) की मंजूरी दी गई है।
प्रशासनिक सख्ती
- बरबीधा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
- पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी रमन राय, जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर थे, को भी सेवा से हटाया गया है।
भूमि सुधार में अहम फैसला
- भूमि विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।
- इसके तहत अब मौखिक सहमति के आधार पर हुए बदलैन को भी कानूनी मान्यता मिलेगी।
स्वास्थ्य और लाभ
- दंत चिकित्सकों को मिलने वाला डायनेमिक ACP लाभ अब 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।
हवाई संपर्क के विस्तार की तैयारी
- मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बनने की संभावना का अध्ययन किया जाएगा।
- इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली को चुना गया है और ₹2.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
