बिहार सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक गाड़ियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। Nitish Kumar की सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद की अधिकतम कीमत सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब अधिकारी पहले से अधिक महंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों का उपयोग कर सकेंगे।

अब 37 लाख रुपये तक की गाड़ियां

नई व्यवस्था के तहत मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीद की सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि समय के साथ वाहनों की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसलिए पुरानी सीमा को अपडेट करना आवश्यक था।

जिलाधिकारी और एसपी के लिए भी बढ़ी सीमा

सरकार ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी वाहन खरीद की सीमा में बढ़ोतरी की है:

• जिलाधिकारी (DM) और समकक्ष अधिकारियों के लिए सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दी गई है
• पुलिस अधीक्षक (SP) के लिए यह सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है
• अन्य छोटे अधिकारियों को अब 16 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई है

पांच श्रेणियों में बांटी गई नई व्यवस्था

सरकार ने इस नई नीति को पांच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि अधिकारियों को उनके पद और आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं मिल सकें।

आधुनिक और सुरक्षित वाहनों पर जोर

यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसकी अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक से लैस वाहनों का उपयोग समय की मांग है। इससे अधिकारियों को कामकाज में सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व आरामदायक बनेगी।

यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।