पटना: बिहार में अभी केके पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि महागठबंधन के बीच एक और बखेड़ा शुरू हो गया. इस बार मामला राजस्व भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है. दरअसल 30 जून 2023 को राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की ओर से 400 से ज्यादा कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी. जिसे बिहार सरकार ने रद्द कर दिया।

सरकार के आदेश में कहा गया है कि ”बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद तथा अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, कानूनगो, सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित चार अधिसूचना 30 जून को जारी की गई थी .उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.”

सरकार के इस आदेश के आते ही सियासी बवाल मच गया. इसके पहले भी जब एनडीए सरकार थी तब बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय के साथ भी यही हुआ था. उनके आदेश को नीतीश ने रद्द कर ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. अब भूमि सुधार और राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना को जारी कर दिया गया है।