भागलपुर, 02 जून 2025 – जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा भवन, भागलपुर में विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व, आपूर्ति, भवन प्रमंडल, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के प्रगति कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

डीसीएलआर कोर्ट के मामलों की स्थिति पर विशेष ध्यान
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीसीएलआर कोर्ट में लंबित मामलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में आवेदकों द्वारा पूरा पता, साक्ष्य दस्तावेज, शपथ पत्र एवं पर्याप्त प्रति में आवेदन नहीं दिए जाने से निस्तारण में विलंब हो रहा है।
उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन प्राप्ति के समय ही आवश्यक जाँच की जाए। आवेदन में सभी पक्षकारों के लिए मूल प्रति, साक्ष्य, शपथ पत्र एवं डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न होना चाहिए ताकि समुचित सूचना भेजी जा सके। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही को समयबद्ध रूप से 60 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

ई-केवाईसी में 80% प्रगति, आईटीआई मामलों में शीघ्र जवाब का निर्देश
आपूर्ति शाखा द्वारा जानकारी दी गई कि ई-केवाईसी कार्य में अब तक 80% प्रगति हो चुकी है। वहीं, निबंधन कार्यालय में आईटीआई से संबंधित 9 मामलों के लंबित रहने पर जिलाधिकारी ने तुरंत जवाब देने को कहा।

आपदा प्रबंधन में डेटा सत्यापन पर बल
आपदा प्रबंधन समीक्षा में “संपूर्ति पोर्टल” के डेटा सत्यापन की प्रगति धीमी पाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित वार्ड समितियों से शीघ्र डेटा सत्यापन करवाया जाए, क्योंकि इस वर्ष सामान्य से 20% अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है।

डाक बंगला और अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा
कहलगांव स्टेशन परिसर में बन रहे चार कमरों वाले डाक बंगले की प्रगति की जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कार्य फिनिशिंग चरण में है। जिलाधिकारी ने भवन की रंग-रोगन एवं सज्जा उत्कृष्ट स्तर की करने का निर्देश दिया।
पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में विलंब पर संबंधित अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। इस्माइलपुर, बिहपुर और गोपालपुर प्रखंड कार्यालय भवनों में भी कार्य की प्रगति धीमी पाई गई।

नवगछिया और जिला अतिथि गृह का प्रस्ताव फिर भेजने का निर्देश
बैठक में जिला अतिथि गृह के विस्तार एवं नवगछिया अतिथि गृह निर्माण प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग को पुनः भेजने का निर्देश भवन प्रमंडल को दिया गया।

बैठक में अधिकारीगण रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन प्रभारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।