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भागलपुर: जिले में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी और स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सोमवार को समीक्षा भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री सह बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों के बीस सूत्री अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ विकास कार्यों, प्रशासनिक समन्वय और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना तथा जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं को विस्तार से रखा।
बीस सूत्री कार्यालयों की उपलब्धता पर हुई चर्चा
बैठक की शुरुआत प्रखंड स्तर पर बीस सूत्री समिति के कार्यालयों की उपलब्धता की समीक्षा से हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से जानकारी ली कि किन-किन प्रखंडों में समिति के लिए अलग कार्यालय उपलब्ध हैं और किन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है।
बैठक में सदस्यों ने बताया कि जिले के कई प्रखंडों में बीस सूत्री समिति के लिए कार्यालय उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ प्रखंडों में अब भी कार्यालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिन प्रखंडों में कार्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां शीघ्र आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि समिति के लिए स्थायी कार्यालय उपलब्ध होने से जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच संवाद बेहतर होगा तथा विकास योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।
15 दिनों के भीतर सभी प्रखंडों में होगी बैठक
प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर जिले के सभी प्रखंडों में बीस सूत्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रखंड स्तर की बैठकें केवल औपचारिकता नहीं बल्कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और जनता की समस्याओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इन बैठकों में गंभीरता से भाग लेना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे अनुपस्थिति का स्पष्ट कारण बताना होगा। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
थाना प्रभारियों की भी होगी भागीदारी
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि भविष्य में प्रखंड स्तरीय बैठकों में संबंधित थाना प्रभारी भी भाग लेंगे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में प्रशासन के सभी अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुलिस प्रशासन की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था और विकास संबंधी मुद्दों पर बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि कई बार विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सकता है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी दी और बताया कि कई योजनाएं निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देगा।
उन्होंने विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लेने की बात भी कही।
पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे
बैठक में उपस्थित प्रखंड अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा। इनमें पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था, सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
कई प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और विद्यालयों की स्थिति को बेहतर बनाने की मांग भी उठाई गई।
प्रभारी मंत्री ने सभी सुझावों और शिकायतों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में सामने आए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसलिए प्रत्येक विभाग को परिणाम आधारित कार्य संस्कृति अपनानी होगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए तथा जिन मामलों में उच्च स्तर की स्वीकृति आवश्यक है, उन्हें समय पर आगे भेजा जाए।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उनकी सफलता तभी संभव है जब पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
इसके लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने तथा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया।
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल
बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री समिति के पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें।
उन्होंने कहा कि कई बार विकास कार्यों में समन्वय की कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य करें तो समस्याओं का समाधान अधिक तेजी से हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, इसलिए उनके सुझावों और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
विकास कार्यों की सतत निगरानी का आह्वान
बैठक के समापन के अवसर पर प्रभारी मंत्री ने सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और समिति सदस्यों से विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना होगा। विकास योजनाओं की सफलता केवल सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों और समाज की भी साझी जिम्मेदारी है।
उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
विकास और जनभागीदारी को मिलेगा नया बल
बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार विकास कार्यों की निगरानी और जनभागीदारी को और मजबूत बनाना चाहती है। बीस सूत्री समिति को इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां जनता की समस्याओं और विकास कार्यों की प्रगति पर सीधा संवाद संभव होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रखंड स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित होती हैं और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाई जा सकती है।
भागलपुर में आयोजित यह बैठक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जिले के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।
