• ​बड़ी खबर: भागलपुर के टाउन हॉल में डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने किया ‘फार्मर रजिस्ट्री’ कार्यक्रम का उद्घाटन; साफ कहा- जिनके नाम जमीन, उन्हें बनवाना होगा ‘किसान कार्ड’।
• ​अनिवार्य नियम: नौकरीपेशा हो या व्यवसायी, अगर खेती करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी; बिना आईडी न खाद मिलेगी, न पैक्स में धान बेच पाएंगे।
• ​डेडलाइन: 2 मार्च तक अभियान मोड में होगा काम; बिहार में भागलपुर तीसरे नंबर पर, शिवहर और कटिहार से निकलने की होड़।

​द वॉयस ऑफ बिहार (भागलपुर/ब्यूरो)

​भागलपुर (Bhagalpur) जिले के किसानों के लिए अब ‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) बनवाना अनिवार्य हो गया है। अगर आपके पास यह आईडी नहीं होगी, तो भविष्य में न तो आपको सरकारी खाद-बीज मिलेगा और न ही आप पैक्स में अपनी फसल बेच पाएंगे। यह सख्त संदेश जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी (Dr. Naval Kishore Chaudhary) ने सोमवार को टाउन हॉल में आयोजित ‘फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी उन्मुखीकरण कार्यक्रम’ में दिया।

​नौकरी वाले भी बनवाएं कार्ड, अगर जमीन है नाम पर

​जिलाधिकारी ने ‘किसान’ की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा कि चाहे कोई व्यक्ति नौकरी करता हो या व्यवसाय, अगर उसके नाम पर जमीन है, तो सरकार उसे किसान मानती है।

• ​पहचान: उन्होंने कहा, “आपकी एक पहचान होनी चाहिए और वह पहचान किसान का नंबर (Farmer ID) है। 80 से 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और जिनके नाम से जमीन है, उन सभी का ई-केवाईसी और किसान रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।”

​भागलपुर बिहार में तीसरे नंबर पर

​डीएम ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री में भागलपुर पूरे बिहार में चौथे और संख्यात्मक रूप से तीसरे नंबर पर है।

• ​प्रतिस्पर्धा: उन्होंने बताया कि अभी शिवहर, कटिहार और पूर्णिया जिले भागलपुर से आगे हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद देते हुए और मेहनत करने को कहा।

​2 मार्च तक ‘मिशन मोड’ में काम

​कार्यक्रम में डीएम ने सभी मुखिया, बीडीओ (BDO), सीओ (CO) और कृषि पदाधिकारियों को टीम भावना से काम करने का निर्देश दिया।

• ​लक्ष्य: उन्होंने 2 मार्च तक अभियान मोड में बचे हुए सभी किसानों का ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन पूरा करने का आदेश दिया है।
• ​रणनीति: उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने पीएम किसान के अंशदान को 40% से 50% तक ले जाने की अपील की। वहीं, अपर समाहर्ता (राजस्व) दिनेश राम ने वार्ड-वार डेटा तैयार कर काम करने का निर्देश दिया।

​इस अवसर पर कहलगांव, नारायणपुर, जगदीशपुर, सन्हौला और सबौर के बीडीओ तथा कई मुखिया ने अपने अनुभव साझा किए।

​किसानों के लिए यह कार्ड अब ‘आधार’ जितना ही जरूरी हो गया है।