भागलपुर जिले को सड़क अवसंरचना में बड़ी सौगात – दो प्रमुख परियोजनाओं के लिए 136.70 करोड़ रुपये की मंजूरी

भागलपुर, 07 सितंबर 2025। बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भागलपुर जिले के लिए सड़क विकास की दो प्रमुख परियोजनाओं को कुल 136.70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF) योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित आठ जिलों की दस परियोजनाओं का हिस्सा है, जिनकी कुल लागत 675 करोड़ रुपये है।

माननीय मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया।

भागलपुर जिले के लिए स्वीकृत दो परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. भागलपुर–गोराडीह मार्ग (कोतवाली होते हुए) चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण: 17.14 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का विकास 80 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय सड़क अवसंरचना मजबूत होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। गोराडीह और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को बाज़ार तक आसानी से पहुँचाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
2. भागलपुर–हंसडीहा मुख्य सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग-80 से जुड़ाव: 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 56.70 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह सड़क राज्य और अंतर्राज्यीय यातायात को सुचारू रूप से जोड़ने के साथ यात्रियों का समय बचाएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार लाएगी।

मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं से न केवल भागलपुर शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सड़क परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएँ क्षेत्रीय आर्थिक उन्नति, व्यापार विस्तार और सामाजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी राज्य सरकार के उस विज़न के तहत आई है, जिसके अनुसार राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में राजधानी पहुँचा जा सके। परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ये परियोजनाएँ अगले दो वर्षों में पूरी हों। मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निविदाओं की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके।

इस विकास से भागलपुर न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत में व्यापार, शिक्षा और यातायात का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा।

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