भागलपुर: भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से भागलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (DCDRC) की स्थिति, रिक्त पदों और मामलों के निपटारे का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आयोग की वर्तमान स्थिति और कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

तीन वर्षों में 269 नए मामले, 362 का निपटारा

मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 के दौरान भागलपुर जिला उपभोक्ता आयोग में 269 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 362 मामलों का निपटारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि आयोग ने नए मामलों के साथ-साथ पुराने लंबित मामलों का भी तेजी से निष्पादन किया है।

रिक्त पदों के बावजूद जारी है काम

मंत्रालय ने बताया कि भागलपुर जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष का पद भरा हुआ है, जबकि सदस्यों के कुछ पद रिक्त हैं। आयोग का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए मुंगेर के एक सदस्य को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ई-जागृति पोर्टल से घर बैठे मिल रही सुविधा

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि 1 जनवरी 2025 से शुरू किए गए ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अब घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भी शामिल हो सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार बिहार में उपभोक्ता मामलों के निपटारे की दर 2024 में 95.97 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 100.43 प्रतिशत हो गई है।

सांसद ने कहा- उपभोक्ताओं को समयबद्ध न्याय प्राथमिकता

सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि भागलपुर के लोगों को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोगों को और मजबूत बनाने तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(यह समाचार सांसद कार्यालय, भागलपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं लोकसभा में दिए गए मंत्रालय के उत्तर पर आधारित है।)