Kumar Aditya
भागलपुर | 28 फरवरी, 2026: सिल्क सिटी भागलपुर के आसमान में बहुत जल्द 19 सीटर विमानों की गूँज सुनाई देगी। लेकिन उड़ान भरने से पहले, सरकार हवाई अड्डे की सुरक्षा को ‘अभेद्य’ बनाने की तैयारी में जुट गई है। वर्तमान हवाई अड्डा मैदान की सुरक्षा अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (B-SAP) के हवाले होगी। इसके लिए हवाई अड्डा परिसर के भीतर ही जवानों के आवासन हेतु जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
कैंपस में ही बनेगा B-SAP का ‘नया ठिकाना’
जमालपुर (मुंगेर) स्थित बी-सैप के समादेष्टा ने भागलपुर जिलाधिकारी (DM) से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष मांग रखी है:
- जमीन की मांग: बी-सैप के जवानों के ठहरने और आवासन के लिए हवाई अड्डा परिसर के भीतर ही 5 एकड़ जमीन की मांग की गई है।
- कुल परिधि: बता दें कि भागलपुर हवाई अड्डा कुल 210 एकड़ की विशाल परिधि में फैला हुआ है।
- गृह विभाग की सक्रियता: गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने जिलाधिकारी से पूछा है कि क्या जमीन का हस्तांतरण या अधिग्रहण करने के लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है।
सिर्फ भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में ‘हाई-टेक’ सुरक्षा
यह पहल केवल भागलपुर तक सीमित नहीं है। सरकार राज्य के अन्य महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर भी बी-सैप की तैनाती का खाका तैयार कर चुकी है:
- अन्य जिले: दरभंगा, पूर्णिया, वीरपुर और बेगूसराय हवाई अड्डों पर भी जवानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- सुल्तानगंज कनेक्शन: सुल्तानगंज स्थित परिसर में भी बी-सैप के ठहराव की विशेष व्यवस्था की जाएगी।
प्रशासनिक हलचल: DM ने ADM को सौंपा जिम्मा
मामले की संवेदनशीलता और उड़ान शुरू करने की डेडलाइन को देखते हुए भागलपुर डीएम ने अपर समाहर्ता (ADM) को पूरे मामले को समझने और जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा पुख्ता होते ही सिविल एविएशन के नियमों के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी।
VOB का नजरिया: सुरक्षा बढ़ेगी तो उड़ान की राह होगी आसान
भागलपुर के लोग लंबे समय से नियमित विमान सेवा का इंतजार कर रहे हैं। 19 सीटर विमान छोटे रनवे के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बी-सैप जैसे अनुशासित बल की मौजूदगी न केवल हवाई अड्डे को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि भविष्य में बड़े विमानों के परिचालन के लिए भी एक आधार तैयार करेगी। 210 एकड़ में से 5 एकड़ सुरक्षा के लिए देना एक तर्कसंगत कदम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार (VOB)।
