बिहार में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

पटना, 16 मार्च:बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू गैस (एलपीजी), पाइपलाइन गैस (पीएनजी), पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है और इनकी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से जारी है। इस संबंध में सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेल और गैस आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ईंधन और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है।

बैठक के दौरान के कार्यकारी निदेशक (बिहार-झारखंड) अनूप कुमार समान्तराय सहित अन्य पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी सरकार को भरोसा दिलाया कि राज्य में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है।

अधिकारियों ने बताया कि बिहार में गैस आपूर्ति का लगभग 98.5 प्रतिशत हिस्सा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का है और इसकी आपूर्ति लगातार जारी है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर व्यावसायिक गैस (कमर्शियल सिलेंडर) की आपूर्ति को अस्थायी रूप से सीमित किया गया है। जनहित को देखते हुए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि वहां गैस की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण प्रणाली की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और घबराहट में आकर गैस या ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

अफवाहों पर रोक लगाने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईंधन और गैस आपूर्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी नियमित रूप से साझा की जाए। इसके अलावा हर जिले में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (DPRO) और एडीएम (सप्लाई) द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें आम जनता को दैनिक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आवश्यक ईंधन और गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अनियमितता को सख्ती से रोका जाएगा।